एलपी ग्यासको जोखिमका सम्बन्धमा प्रत्येक परिवार सावधान भए धेरै हदसम्म दुर्घटना टार्न सकिन्छ
प्रतिनिधि सभाका सदस्य चन्द्र भण्डारी तथा उनकी आमा काठमाडौंमा खाना पकाउने ग्यासको सिलिन्डर विस्फोट भएर घाइते भए । सांसद भण्डारीकी आमाको निधन भयो भने सिकिस्त भण्डारीलाई थप उपचारका लागि भारत पठाइएको छ । दाङमा पनि ग्यासको सिलिन्डर विस्फोट हुँदा दुईजना घाइते भएका छन् ।
नेपालमा खाना पकाउन सम्भवतः एलपी ग्यास सबैभन्दा बढी प्रयोग हुन्छ । यसले अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा दाउरालाई विस्थापित गरिसकेको छ भने सहरी क्षेत्रमा पनि खाना पकाउन यसैको बढी प्रयोग हुन्छ । एलपी ग्यासको प्रयोगले भान्सामा गृहिणीहरूलाई धेरै सजिलो बनाएको छ र केही हदसम्म वनको संरक्षण पनि भएको छ ।
नेपालमा एलपी ग्यासको वितरण सिलिन्डरमा हुन्छ । सिलिन्डरको गुणस्तरको मापदण्ड त छ तर त्यसको नियमित र भरपर्दो अनुगमन भने हुनेगरेको छैन । यही कारणले बर्सेनि एलपी ग्यासका सिलिन्डर पड्केर थुप्रै दुर्घटना भएको समाचार सार्वजनिक हुँदैआएको छ । सानातिना कतिपय दुर्घटना त सार्वजनिक चर्चामा नै आउँदैनन् ।
यसको अर्थ हो एलपी ग्यासका कारण ठूलै क्षति बेहोर्नु परेको छ र यस्तो दुर्घटनामध्ये धेरै टार्न पनि सकिन्छ । सके त ग्यासलाई नै विस्थापित गरे बेस हो । त्यसो गर्न सके दुर्घटनाको जोखिम त कम हुन्थ्यो नै ठूलो मात्रामा परिवर्त्य वैदेशिक मुद्राको पनि बचत हुन्थ्यो । तर, अहिले नै ग्यास विस्थापन गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
भान्सामा प्रयोग गर्न सकिने गरी देशभर बिजुलीको आपूर्ति पर्याप्त र भरपर्दो छैन । ग्यासबाट बिजुलीमा जानका लागि खर्च गर्नुपर्ने रकम जुटाउन पनि बहुसङ्ख्यक निम्न र निम्नमध्यम वर्गीय परिवारका लागि सहज देखिँदैन । यसैले, भान्सामा बिजुलीको प्रयोग बढाउने उपायहरू अपनाउनुका साथसाथै ग्यासबाट हुने दुर्घटना रोक्ने प्रयत्न गर्नुको तत्काल विकल्प छैन ।
एलपी ग्यासको जोखिमका सम्बन्धमा प्रत्येक परिवार सावधान भए धेरै हदसम्म दुर्घटना टार्न सकिनेछ । यसका लागि सिलिन्डरमा ग्यास भर्ने कम्पनी, स्थानीय तह र संघीय सरकारको सम्बन्धित निकायले सहकार्य गर्नुपर्छ । साथै, वर्षमा कम्तीमा एकपटक सबै परिवारको चुलो निरीक्षण गरी सुरक्षित भएको सुनिश्चित गर्न अभियानै चलाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
सिलिन्डरहरूको अवस्थाको कारखाना स्तरबाट सधैँ नै जाँच गरिनुपर्छ भने नियामक निकायले नियमित र छड्के जाँच तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । विशेषगरी स्थानीय तहहरू यस प्रकारका अभियानमा अग्रसर हुनु उचित हुनेछ । नियमित अनुगमन र नियमनबाट टार्न सकिने यस्ता जोखिम पनि रोक्ने प्रयास नगर्नु मूर्खताका साथै नैतिक अपराध पनि हो ।
