काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको निलम्वन कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा गभर्नर अधिकारीलाई नहटाउन र पदमा रहेर काम गर्न दिन भनिएको छ ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलको लागि समेत बोलाइएको छ । सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो ।
अधिकारीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल लगायतले बहस गरेका थिए । बहस गर्दै उनीहरूले गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले बदनीयतपूर्वक निलम्बन गरेको दाबी गरेका थिए ।
