©नेत्र बहादुर कार्की
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले गरिब, अल्पविकसित र विकासशील राष्ट्रका लागि क्षयरोग जनस्वास्थ्यको एक प्रमुख समस्याको रूपमा हालसम्म पनि रहिरहेको बताएका छन् । विश्व क्षयरोग दिवस २०७८ को अवसरमा बिहीबार एक सन्देश जारी गर्दै मन्त्री खतिवडाले नेपाल सरकारले यस रोगलाई अन्त्य गर्न उच्च प्राथमिकतामा राखी एकीकृत स्वास्थ्य सेवाको माध्यमबाट समुदायस्तरसम्म विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको बताएका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले लिएको क्षयरोग अन्त्यको रणनीति र संयुक्त राष्ट्र संघको उच्चस्तरीय बैठकले त्यस रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा नेपाल सरकारले समेत त्यसमा थप प्रतिबद्धता जनाई सरकारले ‘क्षयरोग मुक्त नेपाल’ बनाउने नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाइ प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँ तथा क्षमता अनुसार कार्य गर्न आवश्यक रहेको छ’, मन्त्री खतिवडाको सन्देशमा भनिएको छ ।
मन्त्री खतिवडाले क्षयरोग निवारणका लागि नीति निर्मातादेखि बिरामी तथा यसको निवारणमा सबैलाई सक्दो सहयोग गर्न आग्रह समेत गरेका छन् । ‘क्षयरोग स्वास्थ्य समस्या मात्र नभई सामाजिक समस्या समेत हो । त्यसैले यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारी, निजी र गैरसरकारी निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्यबाट मात्र सम्भव हुने भएकोले नेपाल सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
आगामी दिनमा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिने सरकारको लक्ष्य छ । क्षयरोगका बिरामीलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समाहित गरी क्षयरोगबाट हुने अधिक आर्थिक भार हुन नदिने व्यवस्था गरिने छ’, मन्त्री खतिवडाको सन्देशमा भनिएको छ, ‘यसका लागि हाल औषधी प्रतिरोधी क्षयरोगका बिरामीलाई दिइरहेको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको सुविधालाई थप विस्तार गरी आगामी आर्थिक वर्ष देखि सबै प्रकारका क्षयरोगका बिरामीहरूलाई उपचार अवधिभरका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।’
मन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय क्षयरोग प्रिभालेन्स सर्वेक्षणको तथ्यले देखाए अनुसार अझै पनि क्षयरोगका धेरै बिरामीहरू उपचारको दायरामा आउन नसकेको तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी स्थानीय सरकारकै स्वामित्व र नेतृत्वमा एकद्वार प्रणाली मार्फत क्षयरोगमुक्त नेपाल घोषणा अभियान कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्तार गर्दै आगामी ४ वर्षभित्र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि बताएका छन् ।
