काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ५ सय भन्दा बढी निजामती सेवाका उपसचिवलाई निर्वाचन अधिकृतका रुपमा खटाउने भएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश र न्यायसेवाका कर्मचारीहरुले नपुग्ने भएपछि आयोगले निजामती सेवाका उपसचिवहरुलाई निर्वाचन अधिकृतको रुपमा खटाउने गृहकार्य गरेको हो । देशभरमा ७५३ वटा स्थानीय तहमा हरेकमा एउटाको दरले निर्वाचन अधिकृत खटाउनुपर्छ ।
आयोगका अनुसार जिल्ला सदरमुकाम रहेका स्थानीय तहमा जिल्ला न्यायाधीशले नै निर्वाचन अधिकृतको काम गर्नेछन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ८(२) मा भनिएको छ, ‘मुख्य निर्वाचन अधिकृतले आफूलाई तोकिएको जिल्लाको सदरमुकाम रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग समेत गर्नेछ ।’
अरु स्थानीय तहमा न्याय तथा कानून सेवाका उपसचिवहरु खटाउने तयारी गरेको हो । उनीहरुले समेत नपुगेको ठाउँमा प्रशासन सेवाका उपसचिव खटाउने तयारी छ ।
७७ वटा जिल्लाका ‘एक नम्बर’ न्यायाधीशलाई सम्बन्धित जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृत बनाउने आयोगको तयारी रहेको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत दिनेशकुमार थपलियाले बताए । ती मुख्य निर्वाचन अधिकृतले जिल्ला सदरमुकाम रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन अधिकृतको रुपमा समेत काम गर्नेछन् । आकस्मिक तयारीका लागि थप २० जना जिल्ला न्यायाधीशलाई जगेडाको रुपमा राख्ने तयारी छ ।
आयोगले न्यायाधीश र कर्मचारीहरुको नाम दिन न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगमा पत्राचार गरिसकेको छ । परिषद र आयोगले नामावली निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेका छन् । हाल आयोगले ती नाममाथि अध्ययन गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।
न्याय सेवा आयोगको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, न्याय सेवा अन्तर्गतको न्याय प्रशासन, सरकारी वकिल र कानून समूहमा गरी कुल ३९९ जना उपसचिवस्तरका कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये करिव आधा कर्मचारी नियमित कामका लागि आवश्यक पर्ने हुनाले आयोगले २०० जना जति उपसचिव निर्वाचन अधिकृतको रुपमा खटाउनेछ ।
बाँकी रहेका करिव ५ सय स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृत खटाउन सरकारसँग निजामती सेवाका उपसचिवको नामावली माग गरिएको आयोगले जनाएको छ । नामावलीमाथि अध्ययन भइरहेको आयोगको भनाइ छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘सकेसम्म स्थानीय स्तरमै व्यवस्थापन गर्ने, नभए वरपरको जिल्लाबाट गर्ने र त्यो पनि नभए प्रदेश सदरमुकामबाट अनुकुल हुने गरी निर्वाचन अधिकृत खटाउने हाम्रो तयारी हो ।’
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई निर्वाचन सम्पन्न गराउने आयोगको प्रतिनिधिको रुपमा तोकिएको छ । ऐनमा उनीहरुको काम ‘आयोगको निर्देशनको अधीनमा रही आफूलाई तोकिएको जिल्लाभित्रको निर्वाचन सम्बन्धी कामको समन्वय र सुपरीवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिने’ भनी उल्लेख छ । निर्वाचन अधिकृतले नै सहायक निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत लगायत अरु कर्मचारी नियुक्त गर्छन् ।
निर्वाचन आयोगले करिव ६० दिन काम गर्नेगरी निर्वाचन अधिकृतहरुलाई नियुक्त गर्ने तयारी थालेको छ । आगामी चैत १० गतेदेखि नियुक्त गर्ने र त्यसलगत्तै उनीहरुले काम थाल्ने आयोगको योजना छ ।
१५ चैतबाट जिम्मेवारी सुरु गर्ने उनीहरुले ३० वैशाख २०७८ मा स्थानीय निर्वाचन सकेर जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन समेत गराई करिव १५ जेठको आसपासमा नियमित काममा फर्कनेछन् ।
