उनीहरूले संघीयता कार्यान्वयन तहमा देखिएका कमजोरीका कारण नागरिकमा असन्तोष रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारका तहहरुबीचको सम्वन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने संविधानको व्यवस्था भएता पनि यसको पालना राम्रोसँग नभएको प्रस्तावमा भनिएको छ । अपर्याप्त जनशक्तिका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले अपेक्षाकृत उपलव्धि हासिल गर्न नसकेको ठहर गरिएको छ । विना औचित्य सशर्त अनुदानका नाममा स-साना कार्यक्रम तथा योजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने गरिएको, अधिकार तथा जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएता पनि विभिन्न परियोजनाको नाममा संस्थागत संरचना थप गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको उल्लेख गरिएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरुमा नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको भावनामा समेत ह्रास आएको र शासन व्यवस्थाकै विषयमा नागरिकस्तरमा गुनासाहरु देखापरेको भन्दै सम्बोधनका लागि १५ बुँदे निर्देशन माग गरिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट आएको संकल्प प्रस्तावलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय सभाको बैठक यही पुस २५ गतेलाई बोलाइएको राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले बताएका छन् ।
संकल्प प्रस्तावमार्फत निर्देशन दिन माग गरिएका बुँदाहरु निम्नानुसार छन् ।
१. अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरु क्रियाशील गराउन ।
२. सरकारका तहहरुबीचको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनाको अन्त्य गराउन ।
३. सरकारका तहहरुबीचको नीतिनिर्माण र कानून तर्जुमाका बीचमा तादम्यता कायम गराउन ।
४. २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न ।
५. अधिकार र कार्यबोझका आधारमा मात्र संस्थागत संरचनाहरु निर्माण गराउन ।
६. सशर्त अनुदानका नाममा स-साना योजना तथा कार्यक्रमहरु बाँडफाँट बन्द गराउन ।
७. सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिलाई कार्यान्वयन गराउन ।
८. प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन ।
९. प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारीहरुको न्यूनता पूरा गर्न ।
१०. प्रहरी लगायत प्रदेशमा समायोजन र हस्तान्तरण गर्न बाँकी संरचनाहरुको व्यवस्थापन गराउन ।
११. स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा-सुविधा (सवारी साधनसहित) मा एकरुपता कायम गराउन ।
१२. प्रदेशमा हुने मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्यालाई चुस्त बनाउन संविधान संशोधनको गृहकार्य गराउन ।
१३. कानून तर्जुमामा तीव्रता दिन र यसको मस्यौदा निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित गर्न ।
१४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्वन्धलाई सुदृढ समन्वयात्मक र सहज बनाउन आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन ।
१५. सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनीकरण र कार्यान्वयन गराउन ।
