हामीबाट यति धेरै संगिन आरोपहरु प्रस्तुत गरिएको छ र अहिले तिनलाई हामीले फिर्ता लिएको अवस्था समेत छैन’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘आफैंले त्यति गम्भिर आरोप लगाएका व्यक्तिसँग इजलासमा बसेर न्यायसम्पादन गर्न सकिंदैन भन्नेमा हामी एकमत छौं ।’
उनले विहीबार नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सीमित पदाधिकारीहरुसँग १८ जनाले छलफल गर्ने र गोलाप्रथावारे छलफल गर्ने समझदारी बनेको जानकारी दिए ।
कानून व्यवसायीहरुसँगको छलफलपछि न्यायाधीशहरुले विहीबारका लागि नै पूर्ण बैठक तय गरेका छन् । यसअघिकै शैलीमा प्रधानन्यायाधीश जबरा बाहेकको पूर्ण बैठकले गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने प्रणाली लागू हुने मिति निर्णय गर्नेछ । त्यसका लागि मंसिर १५ (आगामी बुधबार)को मितिवारे मोटामोटी सहमति बनेको ती न्यायाधीशले बताए ।
प्रधानन्यायाधीशलाई अरु न्यायाधीशहरुले अस्विकार गरेकाले अझै केही महिना संवैधानिक इजलास भने बस्न नसक्ने देखिन्छ ।
