विज्ञप्तिको पहिलो वाक्यमा नै सर्वोच्च अदालतमा दुई सातादेखि बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतका निवेदन समेत सुनुवाइ हुन नसकेको भनिएको छ ।

जबकी केही दिनलाई छाडेर सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको नियमित सुनुवाइ भइरहेको छ । संवैधानिक पदाधिकारीहरुले अदालतको विवादमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु बराबर जिम्मेवार रहेको भनी टिप्पणी गरेका छन् । अनि बारलाई पनि जिम्मेवार हुन आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्तिमा उनीहरुले वार्ताबाट नै समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् ।

मानव अधिकार आयोग उच्च स्रोतका अनुसार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम(युएनडीपी)को सहयोगमा सञ्चालित परियोजना अन्तर्गत ‘क्षमता विकास कार्यक्रम’का सिलसिलामा केही संवैधानिक अंगका प्रमुख र अरु पदाधिकारीहरु तीन दिनदेखि राजधानी बाहिर आवासीय कार्यक्रममा थिए ।

‘त्यहीँ नै छलफल भएर मानव अधिकार आयोगका केही पदाधिकारीहरुको पहलमा विज्ञप्तिको मस्यौदा बनेको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराका लागि अनुकुल हुने गरी विज्ञप्ति जारी भएको देखिन्छ ।’

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला गत वर्ष अध्यादेशमार्फत सवैधानिक परिषदको बैठक बसेर संसदीय सुनुवाइविना नै यी संवैधानिक पदाधिकारीहरु नियुक्त भएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले नै राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगर मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष बनेका हुन् । स्रंोतका अनुसार, उनी, मानव अधिकार आयोगका केही पदाधिकारी र समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाको पहलमा विज्ञप्ति जारी गरिएको हो ।

जबरा प्रधानन्यायाधीश भएपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको विज्ञ नियुक्त भएका तिमिल्सिनासमावेशी आयोगको सदस्यमा सिफारिस हुँदा पद अस्वीकार गरेको र पछि अध्यक्ष बनेका थिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य एवं अधिवक्ता मोहना अन्सारी यो परिस्थितिमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुबाट यस्तो टीकाटिप्पणी हुनु शोभनीय नभएको बताउँछिन् ।

‘एक त उहाँहरुको नियुक्तिमा प्रश्न उठेकाले त्यसविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अर्कोतर्फ ११ महिनादेखि मुद्दाको पेशी नतोकेर आफूले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरुको पद जोगाइदिएको भनी प्रधानन्यायाधीशज्यूमाथि आरोप लागेको छ,’ अन्सारीले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा संवैधानिक पदाधिकारीहरुले नै प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई अनुकुल र उहाँको पक्षपोषण हुनेगरी विज्ञप्ति जारी गर्नु पूर्वाग्रह हो । यसले संवैधानिक निकाय र तिनका पदाधिकारीको तटस्थतामाथि नै प्रश्न उठ्छ ।’

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको रवैयाका कारण पटक पटक सरेको छ । पछिल्लोपटक न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासको आदेशका कारण सुनुवाइ रोकिएको थियो ।

यसबारेमा चर्को आलोचना भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले टिप्पणी आदेशमार्फत मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाइदिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराकै कारण पद लम्ब्याउने अवसर पाएका विवादास्पद रुपमा नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीहरुले उनको पक्षमा विज्ञप्ति निकालेका हुन् ।

मानव अधिकार आयोगसहित विज्ञप्ति जारी गर्नेमा दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेसी, थारु, महिला लगायतका आयोगका पदाधिकारी छन् । मानव अधिकारको विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने निकायका पदाधिकारीहरुले पनि आफूहरुको क्षेत्राधिकार नजोडिएको विषयमा टिप्पणी गरेका हुन् । फरक प्रकृतिको समावेशी आयोगका अध्यक्ष र अरु सदस्यहरुले समेत विज्ञप्ति जारी गरेर प्रधानन्यायाधीश जबराको अप्रत्यक्ष पक्षपोषण गरेका छन् ।

जबराको सिफारिसमा नियुक्त भएपनि लोकसेवा, अख्तियार, निर्वाचन आयोगका कुनै पनि पदाधिकारी यो विज्ञप्तिमा जोडिएका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सघाउ पुग्ने गरी वक्तव्य दिनेहरुमा मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय दत्त र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मिया अन्सारी पनि छन्, जो ५ पुस २०७७ अगाडि नै नियुक्त भएका थिए ।

‘संवैधानिक पदाधिकारीले यसरी विज्ञप्ति निकालेको इतिहास छदैछैन । र यस्तो काम गर्ने उनीहरुको क्षेत्राधिकार पनि होइन । समावेशी आयोगको यसमा के सरोकार छ र ?’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश जबराबाट पदको लाभ लिएकाले गुन तिर्न खोजेका थिए । यसबाट प्रधानन्यायाधीशज्यूले सेटिङमा नियुक्त गरेको पुष्टि हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशज्यूले उनीहरुको हितका लागि ११ महिनासम्म मुद्दा रोकेर न्यायमा अवरोध गर्नुभयो । अहिले बक्तव्यबाजी गरेर उनीहरुले गुन तिरे । यसले त जबरामाथिको आरोप झनै पुष्टि हुन्छ ।’

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति