विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले महँगो भाडा तिरेर काठमाडौंमा स्थापना गरेको सम्पर्क कार्यालयको औचित्यमाथि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । प्रदेश १ सरकारले काठमाडौँ महाराजगञ्जमा शर्मिला पाण्डेको घर भाडामा लिएर सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेका छन् ।
५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखाले कानूनी व्यवस्था र नीतिगत निर्णयविना काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी खर्च गर्नु औचित्यपूर्ण नदेखिएको जनाएको हो ।
काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी फर्निचरलगायत मालसामान खरिदमा १५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ । घरभाडा पनि महङ्गो छ । मासिक दुई लाख ७५ हजार भुक्तानी गर्ने गरी २०७६ पुस ९ गते भाडामा लिइएको घरमा १८ लाख ४२ हजारसमेत गरी ३३ लाख ९७ हजार खर्च गरेको उल्लेख छ ।
२०७६ सालमा भाडामा लिएको कार्यालयका लागि सरकारी स्रोतबाट वाषिर्क ४२ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । सो घरको सम्झौता साउन यता सकिएको छ । प्रदेश सरकारले महाराजगञ्जको घर छाडेर विमानस्थल आसपास सम्पर्क कार्यालयका लागि नयाँ घर खोजिरहेको छ ।
महँगोमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको विषय बाहिर आएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय आवश्यक रहेको बताएका थिए । गत असार २५ गते प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले महङ्गो भएको स्वीकार गर्दै काठमाडौँमा कार्यालय चाहिने बताएका थिए ।
‘मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिएर, आवश्यक परेर काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय खोलिएको होइन । म जहाँसुकै पनि काम चलाउनका निम्ति असाध्यै सहज मान्छे’, उनले भनेका थिए,’तर सरकारको एउटा इज्जतका निम्ति, प्रतिष्ठाका निम्ति, संस्थागत मर्यादाका निम्ति काठमाडौँमा प्रदेशको एउटा सम्पर्क कार्यालय रहनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्दा त्यो ठीक हो भन्ने महसुस भएको हो । लकडाउनका कारण फूल सञ्चालनमा आएन होला । तर लगभग सबै अफिसियल कामकाज हामीले त्यही कार्यालयबाट गर्ने गरेका छौं ।’
प्रदेश १ लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश १ मा भाडाका नाममा मात्रै राज्यस्रोतबाट मासिक ३८ लाख २८ हजारभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । सातवटै मन्त्रालयले कार्यालय, आवास र गोदाम प्रयोजनका लागि मासिक ३८ लाख खर्च भइरहेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को ११ महिनामा भाडा बापत चार करोड २१ लाख १२ हजार ३९३ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७७ मा घर तथा गोदाम भाडा बापत चार करोड ४१ लाख ३४ हजार ८० रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
