काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण थाल्नुअघि विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको छलफललाई तीव्र पारेको छ ।मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७८ को बजेटका प्राथमिकताका बारेमा सरोकारवाला निकायको सुझाव लिइरहेको जनाएको छ ।

आगामी जेठ १५ गतेसम्ममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्राावधान अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयारी तीव्र पारेको हो ।अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटका विषयमा विभिन्न पक्षसँग परामर्श गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम भन्दा पनि मुलुकको वास्तविकताका आधारमा बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।उनीहरुले आगामी वर्ष पनि ठूला आयोजनाहरुलाई बजेट कम हुन नदिए राम्रो प्रतिफल हासिल गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् ।उनीहरुले ठूला आयोजनामा बजेटको उचित प्रबन्ध गर्नका लागि केही क्षेत्रमा खर्च कटौतीलाई विशेष ध्यान दिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

बजेटमा कोरोनाका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई राहत दिने कार्यक्रम समावेश गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई दवाव परेको छ ।यसैबीच सरकारले बजेटका सिलिङ तोकेको भन्दै कतिपय मन्त्रालयले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।उनीहरुले सरकारले प्राथमिकतामा राखेका दीर्घकालीन कार्यक्रमका लागि पनि बजेट कटौती गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।