प्रतिनिधिसभाको हिजो बिहीबार बोलाइएको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेका ४ जना सांसद पदमुक्त भएको जानकारी गराएका थिए ।
माओवादी केन्द्रले उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरीलाई सांसद पदवाट हटाउन संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेपछि उनीहरु पदमुक्त भएका थिए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दल परित्याग गरेका सांसद पदमुक्त हुने व्यवस्था अनुसार सांसद पद खारेज भएपछि उनीहरुको मन्त्री पदसमेत गएको थियो । यी मन्त्री पदको लोभले माओबादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका यी नेताहरुको अन्तत: सांसद पदसँगै मन्त्री पदसमेत स्वत गएको थियो ।
उनीहरु आज शुक्रबारदेखि पुनः सपथग्रहण नगराई मन्त्रालय नजाने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरु पुनः सोही मन्त्री पदमा पुनर्नियुक्ति गर्ने एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेपछि मन्त्रीबाट स्वतः पदमुक्त हुने भएकाले पुनर्नियुक्ति नहुन्जेल मन्त्रालय नजाने भएका हुन् । पुनः मन्त्री पदमा नियुक्त भएर सपथग्रहण गर्नुपर्ने भएकाले त्यतिञ्जेलमा उनीहरु मन्त्रालय नजाने भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार माओवादीबाट एमाले बनेका नेताहरुलाई पुनर्नियुक्ति दिइन लागेको हो । ६ महिनाभित्र उपचुनाव हुनुपर्ने भएकाले उनीहरु ४ जना सो समयसीमासम्म मन्त्री हुन पाउनेछन् ।
माओवादीले गृहमन्त्री रामवहादुर थापाको राष्ट्रियसभा सदस्य पदबाट खारेज गर्ने सूचना दिइ नसकेकाले बादल समेत पदमुक्त भएपछि एकैपटक पुनर्नियुक्ति गर्नेबारे छलफल भइरहेको स्रोत भनाइ रहेको छ ।
