काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालन हुँदै आएको खोज तथा उद्धार कार्य सरकारले हालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको खोज तथा उद्धारको चरणलाई तत्कालका लागि स्थगित गरी अब पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कामलाई तीव्रता दिने निर्णय गरिएको हो।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को आज बसेको बैठकले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भइरहेको खोज तथा उद्धार अभियानको अवस्थाको समीक्षा गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले अत्यावश्यक तथा सम्भावित खोज कार्यलाई भने आवश्यकताअनुसार अघि बढाउँदै प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ।
विनाशकारी बाढीका कारण भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार, आवास तथा अन्य भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको थियो। बाढीपछि लामो समयसम्म सुरक्षाकर्मी, उद्धारकर्मी तथा सम्बन्धित निकाय परिचालन गरी बेपत्ता नागरिकको खोजी तथा प्रभावितको उद्धार कार्य जारी राखिएको थियो।
अब खोज तथा उद्धारको चरणलाई हालका लागि स्थगित गर्दै प्रभावित क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको कामलाई तीव्र बनाउने सरकारको तयारी छ। बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालय, सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहलाई आपसी समन्वयमा पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन निर्देशनसमेत दिएको छ।
५०४ योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्बभन्दा बढी बजेट
परिषद्को बैठकले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबाट प्रस्तावित ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
ती योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
सरकारले प्रभावित क्षेत्रको तत्कालीन आवश्यकता, क्षतिको अवस्था र पुनर्निर्माणको प्राथमिकताका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको हो। ठूलो रकमको बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायबाट प्राप्त प्रस्तावलाई समेटेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।
यसैगरी, लागत अनुमान स्पष्ट रूपमा नखुलेका तथा प्राथमिकता निर्धारण हुन बाँकी रहेका आयोजनाहरूको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।
यसले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सबै योजनालाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने सरकारको तयारी देखाएको छ। तत्काल अत्यावश्यक संरचना पुनर्निर्माणसँगै दीर्घकालीन रूपमा बाढी तथा पहिरोजस्ता विपद्बाट सुरक्षित हुने गरी पूर्वाधार निर्माणमा समेत जोड दिने सरकारको तयारी छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा काम
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनको काममा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रको व्यवस्थापनको काम भइरहेको बताउनुभएको थियो।
उहाँले विपद्का कारण प्रभावित भएका नागरिकलाई राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका काममा राज्यका सबै तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो।
बाढीपछि तत्काल उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता दिइएकोमा अब प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापना, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा जोखिम न्यूनीकरणका दीर्घकालीन कार्यक्रमलाई अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।
भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा बाढीले पुर्याएको क्षति ठूलो रहेकाले पुनर्निर्माणका लागि लामो समय र ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ। त्यसैले सरकारले तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई जोड दिँदै विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्रस्तावित योजनालाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ।
खोज तथा उद्धारको चरण हाललाई स्थगित गर्ने निर्णयसँगै प्रभावित क्षेत्रमा राज्यको ध्यान अब पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना र विपद् जोखिम न्यूनीकरणतर्फ केन्द्रित हुने भएको छ। साथै, कुनै नयाँ जोखिम वा अत्यावश्यक खोजको अवस्था सिर्जना भए सम्बन्धित सुरक्षा तथा उद्धार निकायलाई तत्काल परिचालन गर्ने व्यवस्था भने कायम रहनेछ।
