काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद् व्यवस्थापन आफ्नो मन्त्रालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको भन्दै यस विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा समय लिएर बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका हुन्। उनले सांसद गोपाल शर्माले प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका सम्बन्धमा सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै विपद्का घटनामा तत्काल राहत तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने काम भइरहेको जानकारी दिए।
गृहमन्त्री गुरुङले विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई राहत तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबारे पनि प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराए। उनका अनुसार हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार एउटै परिवारबाट एक जना व्यक्तिले मात्र विपद् राहतसम्बन्धी लाभ प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
उनले एउटै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई विपद्बाट प्रभावितका रूपमा लाभ उपलब्ध गराउनका लागि विपद् आउनुअघि नै कानुनी रूपमा अंशबण्डा भएको र छुट्टाछुट्टै रूपमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे।
विपद् प्रभावित नागरिकले राहत तथा पुनःस्थापनाका क्रममा भोग्नुपरेका यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न विद्यमान व्यवस्था संशोधनको तयारी भइरहेको पनि गृहमन्त्री गुरुङले बताए। स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनमा थप जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधारको काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
गृहमन्त्री गुरुङका अनुसार उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न तथा स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनमा पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाउन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले आवश्यक अध्ययन तथा काम अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए।
उनले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै स्थानीय पालिकाका भवन तथा अन्य संरचना निर्माण गर्दा भवन निर्माण संहिताको पालना अनिवार्य हुने व्यवस्था रहेको बताए। भवन निर्माण तथा पूर्वाधार विकासका क्रममा सम्भावित विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण भइरहेको उनको भनाइ छ।
गृहमन्त्री गुरुङले विपद् व्यवस्थापन कुनै एक तहको सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी भएकाले विपद्का समयमा सबै तहबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुन्छ।
उनले विपद् व्यवस्थापनका क्रममा तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय भइरहेको र प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताए।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलगायत विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथा राहतसँगै आगामी दिनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणमा समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको गृहमन्त्री गुरुङको भनाइ छ।
