काठमाडौं। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने तथा आपूर्ति प्रणालीमा अनियमितता गर्ने पेट्रोलपम्प, पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने ट्याङ्कर र ग्यास डिलरमाथि इजाजत खारेज गर्नेसम्मको अधिकतम कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
समितिले बुधबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको ‘अत्यावश्यक दैनिक खाद्यवस्तुको सहज आपूर्ति व्यवस्थापनबारे सरोकारवाला निकायसँगको छलफल’ कार्यक्रममा सभापति अन्सारीले उपभोक्ताको हितविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिलाई सहन नसकिने स्पष्ट पार्दै कालोबजारीमा संलग्न जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरेका हुन्।
अन्सारीले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या, कृत्रिम अभाव, अनियमित वितरण, मुनाफाखोरी र उपभोक्ता ठगीका घटनाप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। उनले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन विद्यमान कानुनी संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको धारणा राखे।
छलफल कार्यक्रममा उनले पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी छुट्टै ऐन तथा कालोबजारी नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तयार गर्न आवश्यक तयारी तत्काल अघि बढाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए। उनका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण, बजार अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउन कानुनी सुधार अपरिहार्य भइसकेको छ।
सभापति अन्सारीले समितिले विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई नियमित रूपमा बोलाएर छलफल गर्दै आएको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको बताए। उनले बजार व्यवस्थापन, अनुगमन प्रणालीको सुदृढीकरण, मूल्य नियन्त्रण तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा सुधारका काम क्रमशः अघि बढिरहेको उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा उनले खाद्य सुरक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अर्को गम्भीर विषय पनि उठाएका थिए। उनका अनुसार केही होटल तथा रेष्टुरेन्टमा पाम तेलमा रासायनिक पदार्थ मिसावट गर्ने प्रवृत्ति देखिएको जानकारी समितिमा आएको छ। यस्तो कार्यले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न सम्बन्धित निकायले कडा अनुगमन र कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए।
अन्सारीले खाद्यवस्तुमा हुने मिसावट, गुणस्तरहीन तेलको प्रयोग, म्याद गुज्रिएका सामग्रीको बिक्री तथा लेबलिङमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य विभाग, स्थानीय प्रशासन र अन्य नियामक निकायबीच समन्वय बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
छलफलमा सहभागी सरकारी अधिकारी, आपूर्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाले पेट्रोलियम पदार्थ र अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न संयुक्त रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
समितिले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मूल्यवृद्धि गराउने, गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने वा उपभोक्तालाई ठगी गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थामाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको जनाएको छ।
