काठमाडौं । नेपाल स्काउटका निर्वाचित राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानीय परिषद् र कार्यकारी समितिहरू विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले गरेको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
सोमबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले नेपाल स्काउटका निर्वाचित पदाधिकारी तथा समितिहरू विघटन गर्ने निर्णयका सम्बन्धमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतको आदेशसँगै सरकारको निर्णयबाट प्रभावित नेपाल स्काउटका निर्वाचित राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय तहका परिषद् तथा कार्यकारी समितिहरू तत्कालका लागि यथावत् रहने भएका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले गत साउन ५ गते नेपाल स्काउटका निर्वाचित राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय परिषद् तथा कार्यकारी समितिहरू विघटन गर्ने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय परिषद् सदस्यमा निर्वाचित रवि खनालसहित पाँच जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिट निवेदकहरूले आफूहरू निर्धारित कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गरेका थिए। उनीहरूले नेपाल स्काउटका निर्वाचित निकायहरूलाई विघटन गर्ने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको जिकिर गर्दै निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई निर्णय गर्नुअघि आवश्यक रूपमा सुनुवाइको अवसर दिइएको नदेखिएको ठहर गरेको छ। अदालतले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कुनै व्यक्तिलाई उसको पद वा अधिकारबाट हटाउनुअघि आफ्नो पक्ष राख्ने उचित अवसर दिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको देखिएको भन्दै सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले साउन ५ गते गरेको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ। यससँगै निर्वाचित पदाधिकारीहरूको बाँकी कार्यकाल र उनीहरूको पदसम्बन्धी विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारको विघटनसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ।
रिट निवेदकहरूले आफूहरूको चार वर्षे कार्यकाल पूरा हुन बाँकी रहेको अवस्थामा कुनै पर्याप्त कानुनी आधार र सुनुवाइको अवसरबिना पदमुक्त गरिएको भन्दै अदालतको संरक्षण माग गरेका थिए। उनीहरूले निर्वाचित परिषद् तथा कार्यकारी समितिलाई विघटन गर्ने निर्णयले आफूहरूको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारमा असर परेको दाबी गरेका थिए।
नेपाल स्काउटमा निर्वाचित निकायको कार्यकाल, अधिकार तथा सरकारको हस्तक्षेपसम्बन्धी विषयमा यसअघि पनि विवाद हुँदै आएको छ। पछिल्लो निर्णयपछि निर्वाचित परिषद् र कार्यकारी समितिहरूको वैधानिकता तथा सरकारको अधिकार क्षेत्रबारे प्रश्न उठेको थियो। यही विषय अदालतसम्म पुगेपछि सर्वोच्चले प्रारम्भिक रूपमा निर्वाचित पदाधिकारीको पक्षमा संरक्षण प्रदान गरेको हो।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुन नपाउने भएको छ। यद्यपि यो आदेश अन्तिम फैसला भने होइन। मुद्दाको थप सुनुवाइपछि अदालतले नेपाल स्काउटका निर्वाचित परिषद् तथा कार्यकारी समितिहरू विघटन गर्ने निर्णय कानुनी रूपमा उचित थियो वा थिएन भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
यस आदेशले नेपाल स्काउटका निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई तत्काल राहत दिएको छ भने सरकारको निर्णयको कानुनी वैधतामाथि थप न्यायिक परीक्षण हुने बाटो खुलेको छ। अब मुद्दाको आगामी सुनुवाइमा सरकारको निर्णयको कानुनी आधार, निर्वाचित समितिको कार्यकाल, पदाधिकारीलाई दिइएको सुनुवाइको अवसर तथा विघटनसम्बन्धी अधिकार क्षेत्रलगायत विषयमा विस्तृत बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ।
