काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई तत्काल कारागारमुक्त गर्न आदेश दिएको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनीविरुद्ध जारी गरिएको कैदी पुर्जी कानुनसम्मत नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बिहीबार उक्त आदेश जारी गरेको हो। अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइपछि कोइरीलाई कारागारमा राख्ने कानुनी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ।
पूर्वसांसद कोइरी थमनविक हत्या प्रकरणमा दोषी ठहर भएका थिए। यसअघि उच्च अदालत जनकपुरले उनलाई उक्त मुद्दामा पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। त्यसपछि अदालतको फैसलाअनुसार उनलाई पक्राउ गरी जलेश्वर कारागार पठाइएको थियो।
तर, सर्वोच्च अदालतले गत असार १९ गते जारी गरिएको कैदी पुर्जी कानुनी प्रक्रियाअनुसार जारी नभएको ठहर गर्दै त्यसका आधारमा गरिएको थुना वैधानिक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। सोही कारण उनलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशले कोइरीमाथिको मुद्दा अन्त्य भएको भन्ने अर्थ भने नलाग्ने कानुनी जानकारहरू बताउँछन्। अदालतले यसपटक कैदी पुर्जी जारी गर्ने प्रक्रिया कानुनअनुसार नभएको विषयमा मात्रै निर्णय दिएको हो। मुद्दाको अन्तिम कानुनी प्रक्रिया भने सम्बन्धित अदालतका निर्णय र कानुनी व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्नेछ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि सम्बन्धित निकायले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कोइरीलाई कारागारमुक्त गर्ने तयारी सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पूर्वसांसद कोइरीको रिहाइसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले कानुनी प्रक्रिया, कैदी पुर्जी जारी गर्ने विधि र न्यायिक प्रक्रियाको पालना सम्बन्धी विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
