काठमाडाैं । सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल २०८२ को म्याद आगामी असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभएकाे हाे। बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवम् संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
साथै सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवम् संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हाे। मन्त्रिपरिषद् बैठकले विगत ३१ वर्षअघि सिफारिश भएर पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारका नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई पालना गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने गर्ने भएको हो । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशलाई टेकेर देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले यी दुवै निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हाे ।
यो निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदनले समेटेको तत्कालीन काठमाडाैं महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएका सम्पूर्ण (१ हजार ८ सय ५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम) सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू खाली गर्ने बाटो खुलेको छ । साथै उल्लेखित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अतिक्रमणकारीहरूलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने हाे ।
तत्कालीन सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यापक अतिक्रमण, गैरकानूनी दर्ता तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी गम्भीर समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले २०५० साल असोज २१ गते तत्कालीन पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा यो उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो ।
मन्त्री पोखरेलले रमेशकुमार धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको बताउनुभयाे ।
