काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग हुन सक्ने सम्भावित सम्झौताबारे आफूले चाँडै नै अन्तिम निर्णय लिने बताएका छन्। उक्त सम्झौताले मध्यपूर्वमा जारी तनाव कम गर्न, युद्धविरामको अवधि लम्ब्याउन तथा रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण होर्मुज जलमार्ग पुनः पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन मद्दत पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै ट्रम्पले अमेरिकी नौसैनिक गतिविधिका कारण होर्मुज जलमार्ग क्षेत्रमा रोकिएका जहाजहरू अब पुनः आफ्नो गन्तव्यतर्फ फर्किन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्। उनले हालसम्म भएका छलफलहरू सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको संकेत दिएका छन्।
ट्रम्पले अर्को सूचना जारी नभएसम्म कुनै पनि आर्थिक लेनदेन नहुने स्पष्ट पार्दै अधिकांश गौण विषयहरूमा सहमति भइसकेको दाबी गरेका छन्। उनले अन्तिम निर्णय लिनुअघि राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कूटनीतिक सल्लाहकारहरूसँग ‘सिचुएसन रुम’मा बैठक गरिरहेको जानकारी पनि दिएका थिए।
शुक्रबार ट्रम्पले यही विषयमा उच्चस्तरीय छलफलका लागि आफ्ना सल्लाहकारहरूसँग बैठक बसेको बताएका थिए। केही घण्टापछि ह्वाइट हाउसले बैठक सम्पन्न भएको पुष्टि गरे पनि छलफलका निष्कर्ष वा सम्भावित सम्झौताबारे थप विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
यद्यपि, अमेरिकी पक्षबाट सकारात्मक संकेत आइरहेका बेला इरानले भने कुनै सम्झौता अन्तिम चरणमा नपुगेको स्पष्ट पारेको छ। इरानको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता एस्माएल बघाएले अमेरिकासँगको वार्तामा अझै कुनै औपचारिक सहमति नभएको बताएका छन्।
उनले वर्तमान प्राथमिकता युद्धको अन्त्य र तनाव न्यूनीकरणमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै परमाणु कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विस्तृत विषयहरूमा अहिले गहन छलफल नभइरहेको बताएका छन्। बघाएका अनुसार इरान अहिले तत्काल युद्धविराम र क्षेत्रीय स्थिरताको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिका र इरानबीचको अविश्वास अझै कायम रहेकाले सम्भावित सम्झौताका प्रमुख विषयहरूमा सहमति जुटाउन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। विशेषगरी इरानको परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबन्ध र क्षेत्रीय सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दाहरू अझै विवादका केन्द्रमा रहेका छन्।
यद्यपि दुवै पक्षबाट वार्ता जारी रहेको संकेत आउनुले मध्यपूर्वमा पछिल्लो समय बढेको तनाव कम हुने सम्भावनाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आशावादी बनेको छ। आगामी दिनमा ट्रम्प प्रशासनले लिने निर्णयले अमेरिका–इरान सम्बन्ध मात्र होइन, समग्र मध्यपूर्वको सुरक्षा तथा विश्व ऊर्जा बजारमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
