काठमाडौं । विभिन्न संवैधानिक आयोगका पाँच अध्यक्षसहित १३ पदमा नियुक्तिको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो ।
लामो समयदेखि संवैधानिक परिषद् पूर्ण हुँदा पनि रिक्त पदहरूमा नियुक्ति हुन सकेको थिएन । सरकारले परिषद् बैठकमार्फत नियुक्ति गर्ने सट्टा अध्यादेशमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्दै आएको थियो ।
मंगलबार राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएसँगै अब परिषद्को बैठक बोलाएर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक व्यवस्था छ भने अन्य सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र उपसभामुख रहनेछन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि परिषद्का सदस्यहरूमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, सभामुख डीपी अर्याल, उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताका रूपमा भिष्मराज आङदम्बे चयन भइसकेका छन्। यद्यपि, परिषद्को बैठक हालसम्म बस्न सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेकाले पनि प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण गत चैत १८ गते अवकाशमा गएपछि उक्त पद खाली रहेको हो । हाल वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छिन् ।
न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । तर, संवैधानिक परिषद्को बैठक नबस्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
सरकारले छिट्टै परिषद्को बैठक बोलाएर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश तथा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
संविधानको धारा १२९ (३) अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष कार्य गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था रहेको छ ।
