काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मतगणना प्रक्रिया जारी रहँदा केही जिल्लामा मतदान अधिकृतले तयार पारेको मुचुल्का प्रतिवेदन र मतपेटिकाभित्र भेटिएको प्रत्यक्ष मतसंख्या बीच केही फरक देखिएको छ। यस विषयलाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन आयोगले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अनुसार निर्णय लिन सम्बन्धित जिल्लाहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
ओखलढुंगा लगायतका जिल्लामा यस्तो मतभेद देखिएपछि आयोगले देशभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समानता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले एकरूप निर्णय कार्यान्वयन गरेको हो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रकाश भट्टराईले मतगणना प्रक्रियामा हुने सम्भावित विवाद र त्रुटि नियन्त्रण गर्न आयोगले मतगणना निर्देशिकामा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था मिलाएको बताए।
भट्टराईका अनुसार, “मतदानका क्रममा कति जना मतदाताले मत खसाले भनेर मतदाता नामावलीमा रेजा लगाउने क्रममा कहिलेकाहीँ मानवीय त्रुटि हुनसक्छ। विगतका निर्वाचनहरूमा पनि यस्ता फाट्टफुट्ट घटनाहरू देखिएका थिए। आयोगले कतै एउटा निर्णय र अर्को ठाउँमा फरक निर्णय गर्दैन। हामीले नीतिगत निर्देशन गरेर पठाइसकेका छौँ र सोही अनुसार सम्बन्धित जिल्लाका निर्वाचन अधिकृत र मतगणना टोलीले कार्य अगाडि बढाइरहेका छन्।”
निर्देशिकाअनुसार यदि मतदान अधिकृतले दिएको मुचुल्का र मतपेटिकाभित्र भेटिएको मत फरक परेमा ‘मतपेटिकामा भएको मतलाई नै आधिकारिक मानिने’ कानुनी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ। यस आधारमा आयोगले देशभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान निर्णय लागू गरेको छ।
यस कदमले मतगणना स्थलमा हुनसक्ने विवादलाई न्यून पार्ने र मतदान प्रक्रिया शान्तिपूर्ण र पारदर्शी रुपमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखेको आयोगले जनाएको छ।
