काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुन अब २८ दिन मात्र बाँकी रहेको छ। सरकारले निर्वाचनको मिति फागुन २१ गतेका लागि तय गरिसकेको छ।
निर्वाचन आयोगले यसपटक निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा हुने खर्चलाई पूर्ण रूपमा बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध गराउने निर्णय गरेको छ। सो उद्देश्यले आयोगले ‘निर्वाचन प्रचारप्रसार बैङ्क खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको जनाएको छ।
आयोगको माघ २० गते बसेको बैठकले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। आयोगका अनुसार निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ र ५०, निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १६, आयोगको माघ ८ को निर्णय तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले माघ १२ गते जारी गरेको निर्देशनका आधारमा यो कार्यविधि ल्याइएको हो।
राष्ट्र बैङ्कको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको निर्देशनअनुसार निर्वाचन सम्बन्धी आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र अनुशासित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा भाग लिने सबै राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्रचार–प्रसारका लागि प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोग, चन्दा तथा सम्पूर्ण खर्च निर्धारित विशेष बैङ्क खातामार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै आम्दानी–खर्चको स्पष्ट अभिलेख राख्न यो प्रणाली लागू गरिएको आयोगले जनाएको छ।
कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दलहरूले प्रचार–प्रसार प्रयोजनका लागि बैङ्क खाता खोल्न निर्वाचन आयोगको सचिवालयबाट सिफारिस लिनुपर्नेछ। उम्मेदवारका हकमा भने सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयबाट सिफारिस गरिने व्यवस्था छ। सो सिफारिसका आधारमा मात्र तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न पाइनेछ।
खाता सञ्चालन, कारोबारको सीमा, खर्च विवरण पेस गर्ने प्रक्रिया तथा अनुगमनसम्बन्धी प्रावधानहरू पनि कार्यविधिमा समेटिएका छन्।
आयोगले मातहतका सबै निर्वाचन कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यविधिअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। साथै राजनीतिक दल, उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई पनि यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्रिय सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले प्रचार–प्रसार खर्चलाई आधुनिक बैङ्किङ प्रणालीसँग जोड्नु सुसंस्कृत निर्वाचन अभ्यासतर्फको महत्वपूर्ण कदम भएको जनाएको छ। यस व्यवस्थाले निर्वाचन प्रक्रियाप्रति जनविश्वास बढाउने, स्रोतको पहिचान गर्न सजिलो हुने, खर्चको ट्र्याकिङ सम्भव हुने र पछि हुने लेखापरीक्षणलाई समेत सहज बनाउने आयोगको विश्वास छ।
विगतका निर्वाचनमा प्रचार खर्चको यथार्थ विवरण नआउनु, नगद कारोबारको उच्च प्रयोग र खर्च सीमा उल्लङ्घन सम्बन्धी गुनासो बढ्दै गएको सन्दर्भमा नयाँ कार्यविधिले पारदर्शिता र उत्तरदायित्व दुवै बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
