काठमाडौँ । कानुन व्यवासायीहरुले नेपाली काँग्रेसले विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले शनिवार गरेको कानुनी परामर्श बैठकमा सहभागी कानुन व्यवासायीहरुले पुस २८ गतेभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनै पर्ने बाध्यता रहेको बताएका हुन् ।

नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुने भएपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले कानुनी परामर्श गरेका हुन् । काँग्रेसको विधानको १७ (२) लाई टेकेर ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष कारण खुलाएर विशेष महाधिवेशनको माग गरेकोले विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पार्टीको विधान सबैले मान्नुपर्ने बताए । विधान संशोधन गर्न सकिने भएपनि विधान संशोधन नभएसम्म सबैले मान्नुपर्ने बताए । उनले कानुनका शब्दहरू स्पष्ट भएको ठाउँमा थप व्याख्या गरिरहनु नपर्ने बताए । उनले काँग्रेसको विधानमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेमा ३ महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताए ।

उनले ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष माग बोलाउन केन्द्रीय समितिमा पेस गरिसकेपछि विधानको १७ (२) क्रियाशील भइसकेको बताए । यसलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताए ।

उनले भने ‘विधानभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन । अब १७९२०को व्याख्या गरिरहन परेन । जहाँ कानुनका शब्दहरू, वाक्यहरू स्पष्ट छ, त्यहाँ व्याख्याको जरुरत छैन । व्याख्याको गुञ्जायस कतिखेर हुन्छ भने केही अस्पष्टता भयो भने त्यहाँ व्याख्याको गुञ्जायस हुन्छ । जहाँ दोहोरो अर्थ लाग्न सक्छ, जहाँ भाषाहरू, शब्दहरू स्पष्ट छैनन् । तर यहाँ स्पष्ट छ, महाधिवेशनका ४० प्रतिशत प्रतिनिधि हुनुपर्ने भनेको छ, त्यो भन्दा बढी छ, दर्ता गरेको छ, कारण पनि खोलेको छ । अब के छ भने तीन महिनाभित्र बैठक बोलाउन पर्नेछ भनेको छ । बोलाउन सक्नेछ भन्या होइन, बोलाउन पर्नेछ, भनेको छ । अब यसमा सक्नेछ भनेको भए व्याख्या आवश्यक थियो । यदि सक्नेछ भनेको भएपनि सक्नु नै पर्नेछ भन्ने व्याख्या हुन्छ । तर यहाँ त बोलाउन पर्नेछ भनेपछि अब विधानको १७ (२) क्रियाशील भइसक्यो । यो ब्रमास्त्र हो, यो फर्किँदैन । अब १७ (२) क्रियाशील भइसक्यो, त्यो फर्किन्छ त ? त्यसलाई फिर्ता लिन्छु भन्न मिल्छ त रु ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले दर्ता गरिसकेका छन्, अव त्यो फिर्ता हुन्छ त रु पार्टीको सर्वोच्चता महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छ, उनीहरूले विधान, नेतृत्व सबै परिवर्तन गर्न सक्छन् ।’

उनले नेपाली काँग्रेसले लोकतन्त्र लागी सधैँ संर्घषको लडाइँ गरेको भएपनि लोकतन्त्रको अभ्यास भने गर्न नसकेको बताए । उनले विधानको कार्यान्वयन नगरेमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पनि सकिने बताए । तर उनले घरभित्रको समस्या भएकोले भित्रै मिलाउन महाधिवेशन पक्षधरका नेताहरूलाई मुद्दा मामिलामा नलाग्न सुझाव पनि दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले पनि काँग्रेसको विधानमा स्पष्ट व्यवस्था रहेकोले व्याख्याको आवश्यकता नै नरहेको बताए । उनले विधानको १७ (२) मा स्पष्ट व्यवस्था रहेकोले थप व्याख्या गर्नु नपर्ने दाबी गरे । उनले थप व्याख्या खोज्नेहरूको मनसाय नै गलत भएको बताए । उनले उक्त धारा वाध्यात्मक पनि रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने ‘विधानअनुसार ४० प्रतिशतले नै सक्नेमा ५४.५८ प्रतिशतले बोलाएको विशेष महाधिवेशन हो, यो । तर सुनेको नसुन्यै गर्छ किन ? निवेदन परेको ३ महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ । बाध्यात्मक हो, यो । बोलाउन सकिनेछ, पर्नेछ, सक्नेछ भनेको होइन बोलाउनपर्नेछ भनिएको छ । यो कानुनी भाषामा वाध्यात्मक व्यवस्था हो । बोलाउनैपर्छ । विधानत् बोलाउनैपर्छ ।’

उनले विधानको कार्यान्वयन नभएमा मुद्दा मामिलामा जान सुझाव दिए । उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको विधान कार्यान्वयन भए/नभएको हेर्ने भएकोले विधान कार्यान्वयनको लागि आयोगमा निवेदन दिन आग्रह गरे । उनले आयोगले पनि कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएमा अदालत जान सकिने बताए ।

अधिवक्ता आरसी विमल पौडेलले विधानको स्प्रिड अनुसार कुनैपनि वाहानामा विशेष महाधिवेशन रोक्न नसकिने बताए । उनले विशेष महाधिवेशन टार्नको लागि हुनै नसक्ने नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका लाए पनि त्यो असफल भएको उल्लेख गरे । उनले ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशनले मागलाई विशेष महाधिवेशन बोलाएर छलफल गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने ‘नेपालको संविधान भनेजस्तै नेपाली काँग्रेसको विधान आन्तरिक संविधान हो । विधान भन्दामाथि केन्द्रीय कार्यसमिति हुन सक्दैन । विधानमा भएको स्पष्ट व्यवस्था जुन अहिले हामीले विशेष महाधिवेशनको सन्दर्भमा छलफल गरिरहेका छौँ । ४० प्रतिशत भन्दा माथि महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरे बुझाइसकेपछि अनिवार्य रूपमा कि केन्द्रीय समितिले आह्वान गर्नुपयो । असाधारण अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा काँग्रेसको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरे विशेष महाधिवेशन गर्नसक्छ, वा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरले कुन विषयमा विशेष महाधिवेशन माग गरिएको हो, त्यो निवेदन दर्ता गरेपछि ३ महिनाभित्रमा छलफल गरेर विशेष महाधिवेशनमार्फत त्यो विषय टुङ्गो लगाउनुपर्छ । यो विकल्प होइन, बाध्यकारी व्यवस्था हो । जुन विधानको स्प्रिडले भनिरहेको अवस्था छ ।’

नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग राखेर गत कात्तिक २८ गते नेपाली काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए । तर नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले पुस २७ देखी २९ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेपछि विशेष विशेष महाधिवेशनको मुद्दा ओझेलमा परेको थियो । नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू फेरि सक्रिय बनेका छन् । उनीहरूले नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने भएमा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा बताएका छन् ।