काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का गतिविधि तथा आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा एन्फाका कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डे पक्राउ परेका छन्।
सीआईबीका अनुसार उनीहरूमाथि खेलमा मिलेमतो, अनियमितता तथा ठगीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वरबाट प्राप्त पत्र तथा वसन्त रिजालको निवेदन/जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
पक्राउ पर्नेमा एन्फाका कोषाध्यक्ष ६० वर्षीय रवीन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत ५५ वर्षीय सञ्जीव पाण्डे रहेका छन्। सीआईबीले उनीहरूलाई अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
चार दिनको म्याद थप
पक्राउपछि दुवै जनालाई ललितपुर जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। अदालतले अनुसन्धानका लागि दुवै जनालाई चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत ललितपुरका न्यायाधीश भगवती शर्मा ढुंगानाको इजलासले प्रहरीलाई थप अनुसन्धानका लागि चार दिनको म्याद दिएको अदालतका सूचना अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
सीआईबीले अनुसन्धानका क्रममा खेलमा मिलेमतो तथा अनियमितता र ठगीसम्बन्धी विषयमा प्रमाण तथा कागजात संकलन गरिरहेको जनाएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि वा अस्वीकार हुने विषय भने अनुसन्धान र त्यसपछि अघि बढ्ने कानुनी प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्नेछ।
एन्फा कार्यालयबाट कागजात नियन्त्रणमा
यसअघि सीआईबीको टोलीले ललितपुरको सातदोबाटोस्थित एन्फाको केन्द्रीय कार्यालयमा छापा मारेर विभिन्न कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो। ती कागजात अनुसन्धानका लागि आवश्यक रहेको प्रहरीको भनाइ छ।
सीआईबीले एन्फासँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबार, संस्थागत निर्णय तथा खेलसँग जोडिएका विषयमा अनुसन्धान विस्तार गरेको बताइएको छ। केही स्रोतका अनुसार अनुसन्धानको दायरा एन्फाका अन्य पदाधिकारी तथा गतिविधिसम्म पनि पुग्न सक्ने देखिएको छ। यद्यपि, यस विषयमा अन्तिम निष्कर्ष अनुसन्धान पूरा भएपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।
कुन खेलमा मिलेमतो भयो भन्ने अझै स्पष्ट छैन
सीआईबीले जोशी र पाण्डेमाथि खेलमा मिलेमतो सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको बताए पनि हालसम्म सार्वजनिक रूपमा कुन खेल वा कुन प्रतियोगितामा कथित मिलेमतो भएको हो भन्ने विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन।
यसकारण अनुसन्धानको क्रममा उठेका आरोप र प्रमाणित तथ्यलाई छुट्याएर हेर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रहरीले अनुसन्धानबाट प्राप्त हुने प्रमाणका आधारमा थप तथ्य सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
एन्फाको गतिविधिमाथि थप प्रश्न
एन्फाका उच्च तहमा रहेका पदाधिकारी र कर्मचारी अनुसन्धानको दायरामा परेपछि नेपालको फुटबल प्रशासन, आर्थिक पारदर्शिता तथा संस्थागत सुशासनका विषयमा समेत प्रश्न उठेका छन्।
खेलकुद संस्थामा हुने आर्थिक कारोबार, प्रतियोगिता सञ्चालन, खेलाडी तथा टोली व्यवस्थापन, विदेशमा हुने प्रतियोगिता र संस्थागत निर्णयसँग सम्बन्धित विषयमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। अहिले सीआईबीको अनुसन्धानले तीमध्ये कुन विषयमा कानुनी प्रश्न उठेको हो भन्ने थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
फिफाको निलम्बनसँग पनि जोडिएको वर्तमान अवस्था
यसैबीच, एन्फा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) को निलम्बनमा रहेको अवस्था छ। पछिल्लो समय एन्फाको व्यवस्थापन तथा संस्थागत विषयमा विवाद भइरहेका बेला सीआईबीको अनुसन्धान र पदाधिकारी पक्राउको घटनाले नेपाली फुटबलमा थप चासो बढाएको छ।
तर एन्फाका पदाधिकारी पक्राउ परेको सीआईबी अनुसन्धान र फिफाको निलम्बनबीच प्रत्यक्ष कानुनी सम्बन्ध रहेको निष्कर्ष भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। दुवै विषयका कारण र प्रक्रिया अलग–अलग रूपमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ।
फिफासँग सम्बन्धित निलम्बनको विषयमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपलगायतका विषय उठाइएको भए पनि त्यसको विस्तृत अवस्था सम्बन्धित निकायबाट हुने आधिकारिक निर्णय र सूचनाबाट नै स्पष्ट हुनेछ।
अनुसन्धानपछि मात्रै वास्तविकता खुल्ने
सीआईबीले अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ। पक्राउ परेका जोशी र पाण्डेसँग बयान लिने, सम्बन्धित कागजात तथा आर्थिक विवरण परीक्षण गर्ने र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिसँग आवश्यक सोधपुछ गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ।
कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लाग्दैमा आरोप प्रमाणित भएको मानिँदैन। अनुसन्धानपछि प्राप्त प्रमाणका आधारमा प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने वा प्रमाणको अवस्थाअनुसार अन्य निर्णय लिन सक्नेछ।
हाललाई भने एन्फाका कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी तथा लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डे खेलमा मिलेमतो, अनियमितता तथा ठगीसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका छन् र ललितपुर जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि चार दिनको म्याद दिएको अवस्था छ।
यस घटनाले नेपाली फुटबलको प्रशासनिक संरचना, आर्थिक पारदर्शिता र खेल सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयमा थप अनुसन्धान तथा सार्वजनिक चासो बढाएको छ। सीआईबीको अनुसन्धानबाट आरोपको वास्तविक प्रकृति, संलग्नता र जिम्मेवारीबारे थप तथ्य बाहिर आउने अपेक्षा गरिएको छ।
