काठमाडौं । प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारका लागि स्थापना गरिएको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब रु १२ अर्ब रकम जम्मा भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मङ्गलबार बिहान ९ः०० बजेसम्म दुवै कोषमा गरी कुल रु ११ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख ५० हजार २६१ जम्मा भएको हो ।
विपद्को समयमा राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोग रकम कोषमा जम्मा हुँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ । कोषमा ठूलो रकम जम्मा भएपछि विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन तथा आवश्यकताअनुसार पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई थप स्रोत उपलब्ध भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार हाल नौ वटा वाणिज्य बैंकमा रहेको खातामा रु आठ अर्ब ५९ करोड १९ लाख चार हजार २२३ मौज्दात रहेको छ । विभिन्न बैंकमा रहेको रकमलाई विपद्को आवश्यकता र सरकारको निर्णयअनुसार राहत तथा उद्धारका कार्यमा परिचालन गरिनेछ ।
यसअघि कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये रु एक अर्ब रसुवामा बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारका लागि निकासा भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त रकम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका नाममा निकासा गरिएको हो ।
रसुवामा आएको बाढी तथा पहिरोका कारण जनधनमा क्षति पुगेपछि तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको थियो । बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउनुका साथै क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि समेत सरकारी संयन्त्र परिचालन गरिएको छ ।
कार्यालयका अनुसार राहत कोषअन्तर्गत विदेशी मुद्रामा समेत रकम जम्मा भएको छ । हिमालयन बैंक लिमिटेड र लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडमा रहेको अमेरिकी डलर खातामा रु दुई करोड ११ लाख आठ हजार ४७१ बराबरको रकम जम्मा भएको जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त सहयोग रकम जम्मा हुने क्रम जारी रहेको छ । प्राकृतिक विपद्का समयमा प्रभावित नागरिकलाई तत्काल सहयोग पुर्याउन तथा राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन कोषको रकम महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा रहने गरेको छ ।
सरकारले विपद्को समयमा प्राप्त हुने सहयोग रकमलाई पारदर्शी रूपमा परिचालन गर्ने र प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकमबाट तत्काल उद्धार तथा राहतसँगै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला राहत कोषमा जम्मा भएको करिब रु १२ अर्ब रकमलाई प्रभावित नागरिकको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने देखिएको छ । विशेषगरी बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित परिवारको उद्धार, अस्थायी आवास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य उपचार तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनःस्थापनामा रकमको सदुपयोग महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।