काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नागरिक फेरि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन नहुने बताउनुभएको छ। जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उहाँले मुलुकलाई स्थायित्व, सुशासन र विधिको शासनतर्फ अघि बढाउन सबै जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो।
कार्कीले राजनीतिक स्थायित्व केवल संसदीय गणितबाट निर्धारण नहुने उल्लेख गर्दै शासकको चरित्र, व्यवहार र कार्यशैलीले त्यसलाई निर्धारण गर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले नागरिकको अपेक्षा र भावनालाई बुझेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
उहाँका अनुसार सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विधिको शासन तथा नागरिकको सम्मान सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। यी विषयमा सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेमा मात्र नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास बलियो बन्ने उहाँको धारणा छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै कार्कीले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभएको छ। आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएका युवाको योगदान र पीडालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
आन्दोलनले दिएको गम्भीर सन्देश
कार्कीले गत वर्षको आन्दोलनका क्रममा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको स्मरण गर्नुभएको छ। आन्दोलनका क्रममा कैयौँ राष्ट्रिय सम्पदा तथा ऐतिहासिक धरोहरसमेत गुमेको उल्लेख गर्दै उहाँले ती घटनाबाट सिर्जना भएका चोटका घाउ सायदै कहिल्यै पूर्ण रूपमा पुरिने बताउनुभएको छ।
उहाँले आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको पीडा सेलाउन नपाउँदै मुलुकले अर्को प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। भोटेकोशी बाढीले थप पीडा दिएको भन्दै यस्तो अवस्थामा सबैले धैर्य, जिम्मेवारी र एकताका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ।
प्राकृतिक विपत्तिका समयमा राजनीतिक तथा सामाजिक विभाजनभन्दा माथि उठेर प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने कार्कीको सन्देश छ।
जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष
गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको थियो। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोधबाट सुरु भएको आन्दोलन विस्तारै भ्रष्टाचार, सुशासन, राजनीतिक जवाफदेहिता, बेरोजगारी र राज्य सञ्चालनको शैलीविरुद्धको व्यापक असन्तुष्टिका रूपमा विकसित भएको थियो।
आन्दोलन चर्किँदै गएपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विघटन भएको थियो। त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको थियो।
आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तनसँगै नयाँ पुस्ताले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक अधिकारका विषय राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएका छन्।
आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाको सम्झनामा सार्वजनिक बिदा
जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना र सम्मानमा सरकारले मंगलबार देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ।
यही भदौ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको सम्मानमा मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।
आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा विभिन्न स्थानमा आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना तथा सम्मानमा कार्यक्रमसमेत आयोजना भइरहेका छन्।
एक वर्षपछि पनि आन्दोलनले उठाएका प्रश्नहरू पूर्ण रूपमा समाप्त भएका छैनन्। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नागरिकप्रतिको राज्यको जवाफदेहिता, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा सुधार तथा राजनीतिक संस्कार परिवर्तनजस्ता विषय अझै पनि महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको पछिल्लो सन्देशले पनि नागरिकको असन्तुष्टिलाई पुनः सडकमा पुग्न नदिन राज्य र राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिएको छ।
अब राजनीतिक नेतृत्वले विगतका घटनाबाट पाठ सिक्दै नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। नागरिकले आफ्नो अधिकारका लागि फेरि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि सरकार, राजनीतिक दल र राज्यका सबै निकाय जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
