काठमाडाैं । आज भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ।
एक वर्षको अवधिमा देशमा राजनीतिक रूपमा ठूलो परिवर्तन भयाे। त्यस्तै, आन्दोलनले उठाएका सुशासन र जबाफदेहीताका सवालमा अहिले राज्य सञ्चालनको मूल बहसको हिस्सा बनेको छ। आन्दोलन अघि तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि युवामा असन्तुष्टि बढ्यो । डिजिटल पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल केबल मनोरञ्जनको माध्यम थिएनस सूचना, अभिव्यक्ति, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण आधार समेत बनिसकेको थियो ।
त्यसैले प्रतिबन्धलाई युवाले आफ्नो अभिव्यक्ति र डिजिटल अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिए । सामाजिक सञ्जालमै शुरु भएको विरोध केही दिनमै सडकमा पोखिएको थियो । गत वर्षकाे भदौ २३ र २४ गते दुई दिन भएको आन्दोलनमा काठमाडाैं लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा युवा प्रदर्शनकारीको उल्लेख्य उपस्थिति देखियो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक जवाफदेहिता, सार्वजनिक संस्थामा सुधार, रोजगारी सिर्जना, अवसरमा समानता, पारदर्शिता र राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता आन्दोलनका प्रमुख विषय बनेका थिए । सुशासन मुख्य एजेण्डा थियो । केही आशा लाग्दा कामको थालनी भए पनि युवाले खोजेको परिवर्तन अझै संस्थागत हुन सकेको छैन ।
यो आन्दोलनपछि लोकप्रिय मत पाएर प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाहले आन्दोलन सम्बन्धि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्नुभएको गुनासो छ । आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना र सम्मानमा सरकारले मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ । सार्वजनिक बिदा भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना र मातहतका अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा भने खुला राख्ने भएको हाे।
प्राकृतिक विपद्पछिको अवस्था र राहत कार्यलाई ध्यानमा राख्दै बैंकिङ काउन्टर तथा अत्यावश्यक सेवा बन्द नगरी नियमितरुपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागले निर्देशन दिएको छ।
