काठमाडाैं । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीबाट देशका विभिन्न जिल्लामा ७ हजार ५ सय ७० वटा निजी आवासमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक ई. रवीन्द्र बोहराले बाढी र पहिरोका कारण भएको भौतिक क्षति र सरकारको आगामी पुनस्र्थापना योजनाबारे जानकारी दिनुभएको हो । विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी क्षति नुवाकोट, रसुवा र धादिङ जिल्लामा भएको छ ।
नुवाकोटमा ३ हजार ९ सय ७७, धादिङमा ३ हजार ४ सय ५१ र रसुवामा १ हजार ७ सय ७९ घरमा क्षति पुगेको छ । यसैगरी गोरखामा २ सय ६३ र चितवनमा ६१ वटा घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । निजी आवासतर्फ करिव १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
त्यस्तै, ४५ वटा सरकारी भवन, विद्यालय तथा सार्वजनिक संरचनामा आंशिक र पूर्ण क्षति पुगेको छ, जसको आर्थिक भार करिव साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको महानिर्देशक बोहराले बताउनु भयो । हाल बाढीपहिरो प्रभावित ३ हजार ४ सय ५० जना व्यक्तिहरू १८ वटा विद्यालय र विभिन्न सामुदायिक भवनहरूमा आश्रित छन् । विद्यालयहरू पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले विस्थापितहरूलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्न विभागले तीन हप्ताभित्र ‘ट्रान्जिसनल सेल्टर’ (अस्थायी आवास) निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
महानिर्देशक बोहराकाअनुसार प्रिफ्याब प्रविधिको प्रयोग गरी प्रति आवास करिव एक हजार डलरको लागतमा अस्थायी घरहरू निर्माण गरिनेछ । यसका लागि करिव ९० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ, जसमा विभिन्न दातृ निकायहरूको समेत सहयोग रहने अपेक्षा गरिएको छ । २०७२ सालको भूकम्पको तुलनामा यस पटकको विपद्को प्रकृति फरक रहेको विभागको ठम्याइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भूकम्पमा घरहरू मात्र भत्किएका थिए, तर यसपटक बाढीले बस्ती नै बगाएको छ । धेरै स्थानमा जग्गा नै असुरक्षित भएकाले नयाँ जग्गा प्राप्ति र सुरक्षित स्थानको पहिचान गर्नु हाम्रो मुख्य चुनौती हो ।’ स्थायी बसोवासका लागि विभागले नुवाकोटको विदुर क्षेत्रलाई उपयुक्त स्थानका रूपमा प्रारम्भिक अध्ययन शुरु गरेको छ।
स्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले प्रतिघर ७ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिनसक्ने अनुमान गरिए पनि यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले ठोस निर्णय गर्न बाँकी रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । हाल विभागका चारवटा प्राविधिक टोली धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन् । ती टोलीको विस्तृत प्रतिवेदन आएपछि ट्रान्जिसनल सेल्टर र स्थायी बस्ती विकासको कामलाई थप गति दिइने विभागले जनाएको छ ।
