रसुवालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या ९८७ पुग्यो, ३ हजार ९१६ अझै सम्पर्कविहीन
काठमाडौं । रसुवालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीका कारण हालसम्म ९८७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेका छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मंगलवार बिहान ९ बजेसम्म सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार बाढी तथा त्यसबाट सिर्जित विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत वितरण कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेहरूको शव विभिन्न जिल्लाबाट संकलन गरिएको छ। संकलित शवमध्ये केही मानव अङ्गसमेत रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै शव चितवनमा ३२१, नवलपरासी पूर्वमा २१६ र नवलपरासी पश्चिममा १७० फेला परेका छन्।
त्यसैगरी नुवाकोटमा ९५, गोरखामा ६५, धादिङमा ५५, तनहुँमा ३८ र रसुवामा २७ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। बाढीमा परी घाइते हुनेको संख्या २७९ पुगेको छ। घाइतेमध्ये १६८ जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्।
विपद्को समयमा स्वास्थ्य सेवासमेत प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको छ। नेपाली सेनाले मात्रै हालसम्म २ हजार ७४० जनालाई स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गरेको जनाएको छ।
३ हजार ९१६ अझै सम्पर्कविहीन
बाढीपछि ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सम्पर्कविहीनमध्ये ५८३ जना विदेशी नागरिक रहेका छन् भने उनीहरूसँगै भ्रमणमा रहेका १६४ जना नेपाली नागरिक समेत सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ।
लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा समेत केही व्यक्ति सम्पर्कविहीन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कठिन भौगोलिक अवस्था तथा बाढी र पहिरोले सडक तथा आवागमनका मार्गमा पुर्याएको क्षतिका कारण बेपत्ता व्यक्तिको खोजी कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी तथा उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मीहरूलाई विभिन्न प्रभावित क्षेत्रमा निरन्तर परिचालन गरिएको छ।
२१ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
विपद् व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार र राहत वितरणका लागि २१ हजार ११ जना सुरक्षाकर्मी मैदानमा परिचालित भएका छन्।
परिचालित सुरक्षाकर्मीमध्ये:
नेपाली सेना — ८ हजार ८९६ जना
नेपाल प्रहरी — ७ हजार ९१२ जना
सशस्त्र प्रहरी बल — ४ हजार २०३ जना
रहेका छन्।
सुरक्षाकर्मीहरूले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा फसेका नागरिकको उद्धार गर्नुका साथै बेपत्ता व्यक्तिको खोजी, शव संकलन, राहत सामग्री वितरण र प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य गरिरहेका छन्।
११ हजार ८१४ जनाको सकुशल उद्धार
हालसम्म ११ हजार ८१४ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ।
नेपाली सेनाले मात्रै ५७३ पटक हवाई उडान गरी ३ हजार ४४९ नेपाली नागरिक र २५३ विदेशी नागरिकको उद्धार गरेको जनाएको छ।
यसैगरी निजी क्षेत्रबाट २९ वटा हवाई उडान तथा सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत ५० वटा उडान गरी खोज, उद्धार तथा राहत वितरण अभियानमा सहयोग पुर्याइएको छ।
हवाई उद्धारका क्रममा दुर्गम तथा सडक सम्पर्क विच्छेद भएका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिइएको छ। बाढीका कारण सडक तथा पुलमा क्षति पुगेका स्थानमा स्थलमार्गबाट उद्धार गर्न कठिन भएपछि हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार अभियान सञ्चालन गरिएको हो।
सरकारद्वारा करोडौँ रुपैयाँ राहत घोषणा
विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिक तथा स्थानीय तहलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारले आर्थिक तथा भौतिक सहयोग घोषणा गरेको छ।
सरकारले रसुवा र नुवाकोटलाई १–१ करोड रुपैयाँ, धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ तथा प्रभावित १५ वटा पालिकालाई कुल ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ नगद राहत उपलब्ध गराएको छ।
राहत रकममार्फत प्रभावित परिवारलाई तत्काल आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा स्थानीय तहबाट राहत र पुनःस्थापनाका काम अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
३७ ट्रक र ३७ बोलेरोमार्फत राहत सामग्री
प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न तथा गैरखाद्यान्न सामग्री पुर्याउने कामलाई समेत तीव्रता दिइएको छ।
हालसम्म ३७ वटा ट्रक र ३७ वटा बोलेरो मार्फत खाद्यान्न तथा गैरखाद्यान्न राहत सामग्री स्थलगत मार्गबाट प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ।
त्यस्तै, थप राहत सामग्री पुर्याउन ९ वटा हवाई उडान सञ्चालन गरिएको छ। सडकमार्ग अवरुद्ध भएका तथा तत्काल राहत आवश्यक पर्ने स्थानमा हवाई माध्यमबाट सामग्री पठाइएको हो।
हजारौँ प्रभावित नागरिक होल्डिङ सेन्टरमा
बाढी तथा पहिरोबाट विस्थापित भएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा राख्न विभिन्न जिल्लामा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
हाल नुवाकोट, धादिङ, रसुवा र काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरहरूमा हजारौँ प्रभावित व्यक्तिलाई आश्रय दिइएको छ।
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई खाना, बसोबास, स्वास्थ्य सेवा तथा आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रभावित परिवारलाई आफ्नो घर तथा गाउँको अवस्था सामान्य नहुँदासम्म सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
इन्धनको मौज्दात बढाइयो
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्य प्रभावित नहोस् भनेर इन्धनको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ।
हाल प्रभावित क्षेत्रमा ४२ हजार लिटर डिजेल, १८ हजार लिटर पेट्रोल र ६ हजार लिटर हवाई इन्धन मौज्दात राखिएको छ।
उद्धारमा प्रयोग हुने सवारीसाधन, एम्बुलेन्स, राहत सामग्री ढुवानी गर्ने गाडी तथा हेलिकोप्टर सञ्चालनमा इन्धन अभाव हुन नदिन यस्तो मौज्दात राखिएको हो।
सञ्चार सेवा क्रमशः सामान्य बन्दै
बाढीका कारण क्षतिग्रस्त सञ्चार पूर्वाधारको मर्मत तथा पुनःस्थापना पनि तीव्र पारिएको छ।
नेपाल टेलिकमका क्षतिग्रस्त ११० वटै टावर पुनः सञ्चालनमा आएका छन्। त्यस्तै, एनसेलका ७८ मध्ये ७५ वटा टावर पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
सञ्चार सेवा पुनः सञ्चालनमा आएपछि प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नागरिकसँग सम्पर्क गर्न तथा उद्धार र राहत कार्यको समन्वय गर्न सहज भएको छ।
पहिचान हुन नसकेका शव २१ अस्पतालमा
बाढीपछि विभिन्न स्थानबाट संकलन गरिएका तर पहिचान हुन नसकेका शवहरूलाई सुरक्षित रूपमा राखिएको छ।
हाल पहिचान हुन नसकेका शवहरू विभिन्न जिल्लाका २१ वटा अस्पतालमा राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
शवको पहिचान तथा आफन्तसम्म जानकारी पुर्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। पहिचान खुलेपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी परिवारलाई शव बुझाउने तयारी गरिएको छ।
खोजी तथा राहत कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने चुनौती
भोटेकोशी बाढीबाट सिर्जित विपद्ले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएपछि अहिले सरकार, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय प्रशासनसामु बेपत्ता नागरिकको खोजी, प्रभावितको व्यवस्थापन र राहत वितरण प्रमुख चुनौती बनेको छ।
विशेषगरी हजारौँ मानिस अझै सम्पर्कविहीन रहेको तथ्याङ्कले खोजी तथा उद्धार अभियानलाई थप तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
सरकार तथा सुरक्षा निकायले उपलब्ध सबै स्रोतसाधन परिचालन गरेर बेपत्ता व्यक्तिको खोजी तथा प्रभावित नागरिकको उद्धारलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।
विपद्पछिको तत्कालीन उद्धारसँगै विस्थापित नागरिकको पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको पुनर्निर्माण, सञ्चार र विद्युत् सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालन तथा प्रभावित क्षेत्रको जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउनु अबको मुख्य चुनौती बनेको छ।
यसबीच प्रभावित क्षेत्रमा अझै जोखिम कायम रहेकाले स्थानीय प्रशासनले नागरिकलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। उद्धार तथा राहत कार्यमा संलग्न सबै निकायलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्दै विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
