काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बञ्चरेडाँडामा हुँदै आएको फोहोर व्यवस्थापन तथा त्यसबाट प्रभावित क्षेत्रका समस्याबारे काठमाडौं उपत्यकासहित प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो।
छलफलका क्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन समस्या भइरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार हालको ऐनमा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई मुख्य रूपमा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि मात्र जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ।
फोहोर व्यवस्थापनजस्तो अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाका लागि पनि जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ।
तत्काल देखिएको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली संशोधन गर्ने विषयमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग सहकार्य भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। नियमावली संशोधनमार्फत तत्कालका लागि आवश्यक जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने विकल्पमा छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
मन्त्री तिमिल्सिनाले स्थानीय तहले जग्गा प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने रकमको विषयलाई समेत समाधान गर्ने गरी नियमावली संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी व्यवस्थापनको उपाय खोज्न सरकार सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ।
उहाँले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या कुनै एक स्थानीय तह, संघीय सरकार वा कुनै एउटा निकायको मात्र जिम्मेवारी नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। फोहोर व्यवस्थापनको समस्या अहिले राष्ट्रिय आपतकालकै रूपमा देखा परेको भन्दै यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उहाँले जोड दिनुभयो।
मन्त्री तिमिल्सिनाले फोहोर व्यवस्थापनलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउन तत्कालीन समस्यासँगै दीर्घकालीन समाधानका विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। काठमाडौं उपत्यकाबाट दैनिक उत्पादन हुने ठूलो परिमाणको फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थायी र वैज्ञानिक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
बञ्चरेडाँडामा लामो समयदेखि फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको भए पनि त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले विभिन्न समस्या भोग्दै आएको विषय बैठकमा उठाइएको थियो। फोहोर व्यवस्थापनका कारण प्रभावित नागरिकका स्वास्थ्य, वातावरण, सडक, पूर्वाधार तथा अन्य स्थानीय समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने माग स्थानीय प्रतिनिधिहरूले राखेका थिए।
मन्त्री तिमिल्सिनाले फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रका प्रभावित नागरिकका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। फोहोर व्यवस्थापनका कारण स्थानीय बासिन्दामा परेको असरलाई बेवास्ता गरेर मात्र समस्या समाधान हुन नसक्ने भन्दै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको माग र समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
बैठकमा सहभागी प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरूले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट नीति, आवश्यक पूर्वाधार र प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका लागि उचित व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
स्थानीय प्रतिनिधिहरूले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा मात्र थोपर्न नहुने भन्दै संघीय सरकारबाट आवश्यक सहयोग र स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। विशेषगरी जग्गा व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण र प्रभावित क्षेत्रको विकासका लागि संघीय सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
मन्त्री तिमिल्सिनाले सबै पक्षको सुझावलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालीन समस्या समाधानका साथै दीर्घकालीन योजना निर्माणमा सरकार अघि बढ्ने बताउनुभयो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय कायम गरी फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन लामो समयदेखि चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ। बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आए पनि स्थानीयस्तरका समस्या, पूर्वाधारको अभाव तथा प्रभावित समुदायका मागका कारण समय–समयमा फोहोर उठाउने र व्यवस्थापन गर्ने कार्य प्रभावित हुँदै आएको छ।
सरकारले अब जग्गा व्यवस्थापन, नियमावली संशोधन, स्थानीय तहको आर्थिक भार तथा प्रभावित नागरिकका समस्या एकसाथ सम्बोधन गर्ने गरी समाधान खोज्ने संकेत गरेको छ। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, स्थानीय तह र प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
