काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रसँगै कर्मचारीको सेवा–सुविधा सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा विभिन्न प्रशासनिक र कानूनी विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी तथा विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक अनुदान वृद्धि गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र विभिन्न निकायमा पदस्थापनसम्मका निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार सरकारले शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारी तथा सहयोगी जनशक्तिको सेवा–सुविधामा सुधार गर्ने उद्देश्यले संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्णयअनुसार प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि उपलब्ध गराइँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले वृद्धि गरिनेछ।
यस निर्णयले लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका विद्यालय तहका सहयोगी जनशक्ति तथा ईसीडी सहजकर्तालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ। विद्यालयको प्रारम्भिक तहदेखि प्रशासनिक तथा सहयोगी काममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका कर्मचारीको सेवा–सुविधामा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै, सरकारले माध्यमिक तह तथा आधारभूत तहमा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको तलबसम्बन्धी पनि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। निर्णयअनुसार माध्यमिक तह कक्षा ९–१० मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको तलब माध्यमिक तृतीय श्रेणीसरह कायम गरिनेछ। त्यसैगरी आधारभूत तह कक्षा ६–८ मा कार्यरत शिक्षकको तलब निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीसरह कायम गर्ने निर्णय भएको छ।
सरकारको यो निर्णयसँगै शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको पारिश्रमिकमा समानता ल्याउने प्रयास गरिएको छ। यसअघि विभिन्न अनुदान तथा करार व्यवस्थामार्फत कार्यरत शिक्षकले स्थायी शिक्षकको तुलनामा फरक पारिश्रमिक पाउँदै आएका थिए।
जापानबाट विमानस्थल सुधारका लागि २ अर्ब ७३ करोड अनुदान
मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल (एटीसी) प्रणाली सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
विमानस्थलको हवाई यातायात व्यवस्थापनलाई थप सुरक्षित, आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन एटीसी प्रणालीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जापान सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानले विमानस्थलको एटीसी पूर्वाधार तथा प्रविधि सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, नेपाल सरकार र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न पनि सरकारले स्वीकृति दिएको छ। सम्झौताले नेपाल र साउदी अरेबियाबीचको हवाई सम्पर्क तथा द्विपक्षीय हवाई सेवा विस्तारका लागि आधार तयार गर्नेछ।
कमलप्रसाद भट्टराई बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव
मन्त्रिपरिषद्ले सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा बढुवा गरी बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सरकारको प्रशासनिक नेतृत्वमा प्रमुख सचिवको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ। बढुवासँगै भट्टराईलाई बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिवका रूपमा जिम्मेवारी दिने निर्णय सरकारले गरेको हो।
बैठकले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३ समेत स्वीकृत गरेको छ। सरकारी सूचना प्रविधि प्रणाली तथा सफ्टवेयर विकास र सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले उक्त समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाइएको हो।
दुई महत्वपूर्ण ऐन संशोधनका लागि विधेयक संसद्मा पेस गरिने
सरकारले कानूनी सुधारतर्फ पनि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बैठकले भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न अनुमति दिएको छ।
वित्तीय कारोबार, भुक्तानी प्रणाली तथा नागरिक लगानी कोषसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्यले ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सरकारले आवश्यक कानूनी सुधारका लागि संशोधन विधेयक संसद्मा लैजाने बाटो खुला गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल जाने
मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णय पनि गरेको छ। अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा मा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउन स्वीकृति दिइएको छ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। आगामी महासभामा पनि नेपालको प्रतिनिधित्व उच्चस्तरीय रूपमा गराउने गरी सरकारले प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता स्वीकृत गरेको हो।
भारतमा सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकमा नेपाली टोली जाने
त्यस्तै, भारतमा आयोजना हुने सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुपको १४औँ बैठक मा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन, सीमा क्षेत्रमा देखिने समस्या तथा द्विपक्षीय समन्वयका विषयमा दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीबीच छलफल हुँदै आएको छ। सोही क्रममा ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुपको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने भएको हो।
नेपालमा एशियन डिजास्टर प्रिपेडनेस सेन्टरको शाखा खुल्ने
मन्त्रिपरिषद्ले एशियन डिजास्टर प्रिपेडनेस सेन्टर (ADPC) को शाखा कार्यालय नेपालमा स्थापना गर्न समेत स्वीकृति दिएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्य गर्दै आएको संस्थाको शाखा नेपालमा स्थापना भएपछि विपद् पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, क्षमता विकास तथा प्राविधिक सहयोगका क्षेत्रमा थप सहकार्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसरी बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारी तथा शिक्षकको पारिश्रमिक सुधारदेखि विमानस्थलको एटीसी प्रणाली आधुनिकीकरण, द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता, उच्च प्रशासनिक पदस्थापन, कानूनी संशोधन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा निर्णय गरेको हो। शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय सहयोगी तथा अनुदान कोटाका शिक्षकको पारिश्रमिक सुधारसम्बन्धी निर्णयलाई बैठकका प्रमुख निर्णयमध्ये एक मानिएको छ।
