काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई सोमबार अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै श्रेष्ठलाई भदौ १ गते अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले श्रेष्ठको घरबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका दुईवटा ल्यापटप तथा जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालयबाट लगिएका ६ वटा सीपीयू पनि अदालतमा झिकाउन आदेश दिएको श्रेष्ठका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले जानकारी दिए।
श्रेष्ठको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र अधिवक्ता रमेश बडालले बहस गरेका थिए। बहसका क्रममा श्रेष्ठलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै तत्काल अदालतमा उपस्थित गराउन माग गरिएको थियो।
श्रेष्ठकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले उनलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले श्रेष्ठलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो।
तीन दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालतको अनुमति
यसअघि बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले श्रेष्ठलाई अनुसन्धानका लागि तीन दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। उनी हाल जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा छन्।
एक महिलाले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कसुर गरेको आरोपमा जाहेरी दिएपछि प्रहरीले श्रेष्ठलाई बुधबार राति पक्राउ गरेको थियो।
पक्राउ गर्नुअघि प्रहरीले बुधबार राति श्रेष्ठको निवासमा खानतलासी गरेको थियो। त्यसपछि बिहीबार बिहान जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालयमा समेत प्रहरीले खानतलासी गरी केही विद्युतीय उपकरण नियन्त्रणमा लिएको थियो।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै श्रेष्ठलाई अदालतमा उपस्थित गराउने र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका ल्यापटप तथा सीपीयू समेत अदालतमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ। अब बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठको थुनाको कानुनी आधार तथा अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले अपनाएको प्रक्रियाबारे थप परीक्षण हुने भएको छ।
