काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद केपी खनालले संसदीय समितिमा हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मलसम्बन्धी छलफलमा कृषिमन्त्री र कृषि सचिवको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा उनले संसदीय समितिप्रति मन्त्री र सचिव जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले सम्बन्धित मन्त्रालयको उपस्थितिबिना गरिने बहसले नीतिगत निष्कर्ष निकाल्न नसक्ने बताए । उनले आगामी बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई उपस्थित गराउनुपर्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराए । समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवको उपस्थितिलाई प्राथमिकता नदिएमा समितिको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्ने उनको भनाई छ ।
कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मलसम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीलाई सुरुदेखि नै छलफलमा सहभागी नगराउँदा पुरानो र नयाँ अभ्यासबीच कुनै फरक नहुने उनले बताए । खनालले आगामी बैठकमा मन्त्री र सचिवलाई बोलाउनुपर्ने माग दोहोर्याउँदै समितिको बैठकलाई औपचारिकतामा मात्रै सीमित नगर्न समिति सभापतिसँग आग्रह गरे ।
समितिलाई प्रभावकारी र बलियो बनाउने हो भने सम्बन्धित मन्त्री तथा सचिवको नियमित र व्यापक उपस्थिति आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । खनालले नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिएपनि किसानले मल नपाएको गुनासो निरन्तर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । यस्तो अवस्थामा मलको उपलब्धता, जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको प्रवर्द्धन र रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घटाउने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
उनले भने ‘यो समितिलाई त हेलचेक्र्याइँ गरेजस्तो छ, अरू सबै समितिमा सम्बन्धित मन्त्रिज्युहरुको उपस्थिति देख्छु, सम्बन्धित समितिको सचिव ज्युको उपस्थिति देख्छु । हामी यति हलुका तरिकाले हामी गयौ भने कृषिप्रधान देश भनेको छ, गाउँमा जाँदाखेरि मल पाइएको छैन भनेर हामीले गाली खानुपरेको छ, अनि त्योसँग सम्बन्धित विषय बहस भइरहेको छ, मलको बारेमा बहस, छलफल भइरहेको छ, यो छलफलमा सुरुवाती चरणबाट नै हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयको सम्बन्धित व्यक्तिलाई राख्न सकेनौ भने उही पुरानो र नयाँमा केही फरक हुँदैन । त्यसैले यो कुरामा चैँ आगामी दिनमा यसलाई हेलचेक्र्याइँको रूपमा लिनु भएन । यो समिति यदि बलियो समिति बनाउने हो भने मन्त्रिज्युको सचिवज्यूको उपस्थिति व्यापक रूपमा हुनुपर्छ । सम्बन्धित सचिव र मन्त्र ज्यु भएन भने हाम्रो छलफल चैँ निष्कर्षमा पुग्दैन । यो समितिलाई हलुकै रूपमा लिने आउने अब भत्ता लिने मात्रै हो भने त म भन्नु केही छैन ।’
बैठकमा समिति सभापति अशोककुमार चौधरीले छलफलमा कृषिमन्त्री र सचिवलाई नबोलाएको जानकारी गराए । उनले आगामी दिनमा बोलाउने प्रतिबद्धता पनि गरे ।
