काठमाडौं । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा निरन्तर सहभागिता जनाउन नसक्ने वा निष्क्रिय रहने राजनीतिक दललाई अनिश्चितकालसम्म दर्तामा कायम राख्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन्। संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले राजनीतिक दल दर्ता प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन्।
सुनुवाइका क्रममा कार्कीले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सक्रिय सहभागिता जनाउने दललाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र दर्ता भएर पनि लामो समयसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने दलहरूको अवस्थाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
‘निर्वाचनमा सहभागी नहुने दललाई सधैं पालिराख्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने। दल दर्ता गरेर निष्क्रिय रहने प्रवृत्तिले निर्वाचन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन चुनौती सिर्जना गर्ने भएकाले यसलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्कीले प्रस्तुत गरेको लिखित कार्ययोजनामा पनि निर्वाचन प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी नहुने तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा योगदान नपुर्याउने राजनीतिक दलहरूको दर्ता खारेज गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ।
‘राजनीतिक दलको दर्ता व्यवस्थापन तथा समन्वय’ शीर्षकअन्तर्गत उनले राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने, स्पष्ट मापदण्ड तय गर्ने तथा निश्चित आधार पूरा नगर्ने दलहरूको अवस्थाबारे कानुनअनुसार निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
उनका अनुसार राजनीतिक दलको दर्ता केवल औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई लोकतान्त्रिक अभ्याससँग जोडिएको विषय भएकाले दर्ता भएका दलले नियमित रूपमा निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनुपर्ने, संगठनात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा कानुनले तोकेका दायित्व पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ।
कार्कीले निर्वाचन आयोगलाई थप सक्षम, निष्पक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउने, निर्वाचन व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउने तथा राजनीतिक दलहरूको अभिलेख व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउने विषयलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका रूपमा उनले प्रस्तुत गरेका कार्ययोजनामाथि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा छलफल जारी रहेको छ। समितिले सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ तथा प्रस्तुत कार्ययोजनाको मूल्याङ्कनपछि उनको नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।
