काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण सङ्कलन तथा छानबिनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया अर्को आदेश नभएसम्म स्थगित गरेको छ। आयोगले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र छानबिनका सबै कार्य रोकिएको जनाएको हो।
आयोगका अनुसार सर्वोच्च अदालतले असार ३१ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशको सम्मान गर्दै सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगन गरिएको हो। अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म आयोगले यससम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउने स्पष्ट गरेको छ।
आयोगले हालसम्म पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पूर्वपदाधिकारी तथा नेपाली सेनाका पूर्वपदाधिकारीबाहेक सार्वजनिक जवाफदेहीको जिम्मेवारी सम्हालेका राजनीतिक पदाधिकारी, पूर्वमन्त्री, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू तथा विभिन्न सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरिरहेको थियो।
यसअघि आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई आज (बिहीबार) सम्म अनिवार्य रूपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन समयसीमा निर्धारण गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि उक्त समयसीमा स्वतः निष्क्रिय भएको छ र विवरण बुझाउने प्रक्रिया पनि स्थगित भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले जारी गरेको सूचनामा अदालतको आदेशको पूर्ण पालना गर्दै रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, परीक्षण, छानबिन तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य सबै प्रशासनिक प्रक्रिया रोकिएको उल्लेख गरिएको छ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगको निर्णयसँगै हालका लागि सार्वजनिक पद धारण गरेका वा विगतमा जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्व स्थगित भएको छ। अब सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला आएपछि मात्रै आयोगको आगामी कार्यदिशा स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्पत्ति पारदर्शिता, सुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषय भएकाले आयोगको यो निर्णयलाई प्रशासनिक र कानुनी दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अब सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयले सम्पत्ति छानबिन प्रक्रियाको भविष्य र कानुनी आधारबारे स्पष्ट दिशा निर्धारण गर्नेछ।
