ललितपुर। आदिवासी जनजाति आयोगले नेपालको संविधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै समावेशी, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधनका लागि २५ बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक विविधता तथा आदिवासी जनजातिका संवैधानिक अधिकारलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित आफ्नो सुझाव सरकारसमक्ष पेश गरेको हो।
बिहीबार ललितपुरको पुल्चोकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव माग गरिएपछि आयोगले विस्तृत अध्ययन, छलफल र संवैधानिक व्यवस्थाको समीक्षा गरी आफ्नो धारणा तयार पारेको जानकारी दिए।
उनले नेपालको संविधान, २०७२ ले धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धि संस्थागत गरे पनि केही विषय स्पष्ट रूपमा समेट्न नसकेको तथा केही प्रावधान व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन देखिएको बताए। बदलिँदो राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशसँगै संविधानलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।
अध्यक्ष थापामगरले संविधान कुनै अपरिवर्तनीय दस्तावेज नभई समय, परिस्थिति, जनआकाङ्क्षा र लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारमा आवश्यक संशोधन गर्न सकिने मूल कानुन भएको धारणा व्यक्त गरे। उनले पछिल्लो समय देखिएको ‘जेनजी आन्दोलन’ ले समेत संविधानका केही विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता उजागर गरेको उल्लेख गरे।
आयोगका अनुसार संविधान संशोधनका प्रस्तावहरू विशेषगरी आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति, पहिचान, प्रतिनिधित्व, आत्मनिर्णयको अधिकार तथा राज्य संरचनामा उनीहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले केन्द्रित छन्।
आयोगले आदिवासी जनजातिका लिपिमा लेखिएका सबै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, प्रदेश सरकारले तोकेका आदिवासी जनजातिका भाषामा राष्ट्रिय गान गाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। आयोगको धारणा अनुसार यसले भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै संविधानको समावेशी मर्मलाई थप सुदृढ बनाउनेछ।
त्यसैगरी, प्रत्येक समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, परम्परा र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी राज्यले नै स्पष्ट रूपमा वहन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। आयोगले भाषिक अधिकारलाई मौलिक अधिकारसँग अझ प्रभावकारी रूपमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
राज्यको संरचनासम्बन्धी सुझावमा आयोगले स्वायत्त क्षेत्रलाई पनि सरकारको एउटा संवैधानिक तहका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यसले स्थानीय समुदायको पहिचान, आत्मनिर्णय तथा विकासका अधिकारलाई थप सुनिश्चित गर्ने विश्वास आयोगले व्यक्त गरेको छ।
यसैगरी, आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षजस्ता उच्च संवैधानिक पदहरूमा फरक–फरक लिङ्ग तथा समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
आयोगले ती पदहरूमा खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित तथा मुस्लिम समुदायबाट क्रमशः प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसबाट राज्यका उच्च निकायमा सबै समुदायको समान पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित हुने आयोगको विश्वास छ।
आयोगका अनुसार संविधान संशोधनका प्रस्तावहरू कुनै एक समुदायको हितमा मात्र नभई नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा बहुधार्मिक चरित्रलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले तयार पारिएका हुन्। समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर र लोकतान्त्रिक सहभागितालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न संविधानका केही प्रावधान संशोधन आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव सङ्कलन गरिरहेको सन्दर्भमा आयोगले आफ्नो औपचारिक धारणा सरकारसमक्ष बुझाइसकेको जनाएको छ। अब सरकारले विभिन्न निकाय, राजनीतिक दल, संवैधानिक आयोग, नागरिक समाज तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन गरी संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
