Jana Prahar

सोमबार, असोज २६ २०८३ |

Jana Prahar

Advertisment

SKIP THIS

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर ‘पोलिटिकल ह्यारेसमेन्ट’को कुसंस्कार बसाइएको थियोः अर्थमन्त्री वाग्ले


  • जन प्रहार
  • प्रकाशित मिति बिहिबार, असार १८ २०८३
  • 722
    SHARES

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई विगतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राखेर राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने गलत अभ्यास गरिएको भन्दै वर्तमान सरकारले त्यसलाई सुधार गर्ने काम गरिरहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतमा विभागमा उजुरी थुपारेर राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा व्यक्तिलाई दुःख दिने प्रवृत्ति रहेको टिप्पणी गरे।

उनले अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नभई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्पष्ट पार्दै विभागलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भविष्यमा आर्थिक अपराधको अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तै छुट्टै आर्थिक अपराध अनुसन्धान प्राधिकरण (Economic Crime Authority) गठन गर्ने विषयमा पनि गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

उनले भने, “सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत छ भन्ने भ्रम केही माननीयज्यूहरूमा देखियो। पहिले यो विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत थियो र व्यापक रूपमा उजुरी संकलन गरेर राजनीतिक प्रतिशोधको कुसंस्कार बसाइएको थियो। अहिले यो अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत छ र हामी त्यसलाई सुधार गर्दैछौं।”

वाग्लेका अनुसार हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सहित १३ वटा निकायलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता र अभियोजन गर्ने कानुनी अधिकार छ। ती निकायहरूले ५० भन्दा बढी विभिन्न कानुनका आधारमा अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।

उनले आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन रूपमा छुट्टै अनुसन्धान निकाय गठन गर्न सकिने विषयमा बहस अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। साथै, नेपाल हाल एफएटीएफ (FATF) को ग्रे लिस्ट मा रहेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनलाई थप प्रभावकारी र सुदृढ बनाउँदै लैजान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न आवश्यक कानुनी सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको दाबी गरे।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट

  • Jana Prahar

    जन आवाज मिडिया हब प्रा.लि.द्धारा सञ्चालित
    कम्पनी दर्ता नं : १८४८४७/२०७४/०७५
    मु .अ.क.नं : ६०६७६८१०२
    अनलाइन दर्ता प्रमाणपत्र नं. ७४३/ २०७४-०७५
    अनलाइन दर्ता प्रमाणपत्र नं.३५३७/२०७८/०७९
    प्रेस काउन्सिल सूचीकरण नं. ३५२१
    स्थायी लेखा नं(PAN) : ६०६७६८१०२
    त्रिनेत्र खवर राष्ट्रिय साप्ताहिक
    दर्ता नं ३४५ /२०७५/०७६
    ठेगानाः गोकुलगंगा,०४,रामेछाप बागमती प्रदेश नेपाल ।
    सम्पर्क नं.: ९७७–९८४०४२११७४
    Email :janaprahar2074@gamil.com
    Email : janaprahar@gmail.com
    Email : janaaawaaj@gmail.com
    Email : trinetrakhabar2076@gmail.com

    हाम्रो टिम

    अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक

    प्रकाशक : – नेत्र बहादुर कार्की ।

    सम्पादक :- कुमार अधिकारी ।

    सह-सम्पादक :- नमुना दहाल कार्की ।

    सम्बाददाता :- टिका प्रसाद दहाल ।           

    मोबाइल नंम्बर :-९८४०४२११७४