काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसँग समन्वय गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामाथि तत्काल प्रशासनिक नियन्त्रणको प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आयोगले पहिचान गरेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि प्रकारले हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। यस निर्णयअनुसार अब ती जग्गा किनबेच, नामसारी, दानपत्र, स्वामित्व हस्तान्तरण वा अन्य कुनै माध्यमबाट व्यक्तिको नाममा सार्न पाइने छैन।
यसका लागि मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभाग लाई औपचारिक पत्राचार गर्दै प्रतिवेदनमा समावेश भएका जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्न तथा कारोबार रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ।
सरकारले यो कदम सरकारी सम्पत्ति संरक्षण, सार्वजनिक हितको रक्षा तथा दीर्घकालीन रूपमा भूमिसम्बन्धी सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको जनाएको छ।
रोक्का गरिएका जग्गासम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन, अभिलेख प्रमाणीकरण र कानुनी परीक्षणपछि आवश्यक थप निर्णय तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ। साथै, सम्बन्धित निकायहरूलाई आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काम गर्न तथा आवश्यक समन्वय कायम गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण लामो समयदेखि सार्वजनिक चासोको विषय रहँदै आएको अवस्थामा सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु गरेसँगै भूमिसम्बन्धी नीति र प्रशासनमा थप कडाइ आउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस निर्णयले भविष्यमा सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अनियमित रोकथाम तथा भूमिको पारदर्शी व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
