काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामा वरीयता मिचेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएका रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र डा. प्रेमराज सिलवालले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । ती रिटहरू दरपीठ गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए ।
रिट पेस गरिएदेखि नै सर्वोच्च प्रशासनले ‘माथिको आदेश’ भन्दै दर्ता प्रक्रियामा आनाकानी गर्दै आएको बताइएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रथम दृष्टिमै संविधानको आधारभूत मर्मविपरीत देखिएकाले रिट दर्ता गरिएको बताएका थिए । रिटमा परिषद्को निर्णय यथास्थितिमा राख्न तथा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।
त्यस्तै, रिट निवेदनमा वैशाख २४ गते ४८ घण्टाको समयसमेत नदिई परिषद्को बैठक बोलाइएको र प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको सिफारिस असंवैधानिक भएकाले बदर गर्न माग गरिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका ६ न्यायाधीशमध्ये चौथो वरीयतामा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल भने शर्मा भन्दा वरिष्ठ मानिन्छन् ।
