काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको अध्यादेशबारे पार्टीको धारणा संसदीय दलका सांसदहरूलाई स्पष्ट पारेका छन् ।
बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा उनले विगतका सरकारहरूले अध्यादेशलाई दल फुटाउने वा विपक्षीलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यका लागि प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै अहिलेको अभ्यास भने सुधारमुखी भएको बताएका हुन् ।
लामिछानेका अनुसार पुराना गलत नियुक्ति र अनावश्यक दलियकरण नसच्याएसम्म जनताले सरकारबाट अपेक्षित परिणाम पाउन सक्दैनन् । उनले अहिलेको अध्यादेशलाई कसैलाई दुःख दिन वा सुविधा दिन नभई आवश्यक सुधारका लागि गरिएको कानुनी अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरे ।
उनले भने, “यो कदम कानुनी दायराभित्र रहेर गरिएको अभ्यास हो । कानुन, राजनीतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति रास्वपा कति गम्भीर छ भन्ने कुरा पनि यसले देखाउँछ ।”
साथै, उनले संसदीय समितिहरूको उदाहरण दिँदै विगतमा प्रधानमन्त्रीकै दलका सांसद लेखा समिति सभापति बनेको अवस्था रहेको उल्लेख गरे । रास्वपाले भने त्यस्ता अभ्यास सच्याउने प्रयास गरेको दाबीसमेत उनले गरेका छन् ।
