काठमाडौं । सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको छ ।
विकास बजेट खर्च हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले सम्बन्धित नीतिहरू परिमार्जन गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ लाई संशोधन गर्दै “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३” जारी गरिएको छ ।
संशोधित नियमावलीअनुसार अर्थ मन्त्रालयको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । नियमावलीको नियम १३१ मा परिवर्तन गर्दै उपनियम (१) पछि (१ क) र (१ ख) थपिएका छन् ।
उपनियम (१ क) अनुसार, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० को उपदफा (३) बमोजिम पूँजीगत रकम रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
उपनियम (१ ख) मा भने, यस्तो प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्दा त्यसको जवाफदेहिता सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतमै रहने स्पष्ट गरिएको छ ।
सरकारले ऐनको दफा ६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त संशोधन गरेको हो । नियमावली नेपाल सरकारका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायको आदेशमा जारी गरिएको हो ।
यस संशोधनसँगै पूँजीगत बजेट व्यवस्थापन गर्ने अधिकार विस्तार भएको छ भने त्यसको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित अधिकृतमै रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
