काठमाडौं। सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछाने विरुद्धको फौजदारी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताले दिएको अभियोग संशोधनको निर्णय अहिले न्यायिक परीक्षणको घेरामा परेको छ। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्धका गम्भीर अभियोगहरू हटाउने स्वीकृति दिएकी थिइन्।
यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ र दुई दिनदेखि सुनुवाइ निरन्तर चलिरहेको छ। सोमबार पनि सुनुवाइ तय गरिएको भएपनि न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
अघिल्लो सरकारको पालामा विभिन्न सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अपचलन गरेको आरोपमा लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँ, कास्की, रूपन्देही, चितवन र पर्सा गरी पाँच जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। ती मुद्दाहरूमा सहकारी ठगीका साथै ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ को अभियोग पनि लगाइएको थियो।
हाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चारवटा आधार प्रस्तुत गर्दै अभियोग संशोधन गरेको छ।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउने।
संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाले कानुनी जटिलता बढाएर मिलापत्रमा अवरोध ल्याउने।
संसदीय विशेष छानबिन समितिले पनि रकम फिर्तालाई प्राथमिकता दिएको।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ३६ को प्रावधानको आधार।
गत माघ ३० मा प्रारम्भिक निर्णय ‘निज (रवि लामिछाने) को हकमा मात्र’ भनिएको भए पनि दुई दिनपछि संशोधन गर्दै सबै आरोपितमा लागू हुने बनाइएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, आभास रेग्मी र युवराज पौडेलले महान्यायाधिवक्ताको कदम कानुनविपरीत र आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने नियतले प्रेरित भएको भन्दै रिट दर्ता गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय सदर गरेमा लामिछानेविरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा खारेज हुनेछन्। यसले उनलाई सांसद पदमा रहनका लागि कानुनी अड्चन हटाउनेछ र पीडितसँग मिलापत्र गर्ने बाटो पनि खुल्नेछ। तर, यदि अदालतले निर्णय बदर गरिदिएमा उनीमाथि गम्भीर मुद्दाहरू यथावत रहने र राजनीतिक भविष्य तथा संसदीय हैसियत संकटमा पर्न सक्ने देखिन्छ।
