काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपाल ले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै फरक राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गतिविधिमा अवरोध नगर्न सबै पक्षलाई कडा चेतावनी दिएको छ। आयोगले स्पष्ट पारेको छ कि निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बाधा पुर्याएमा कानुनअनुसार दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।
कानुनी आधार: अवरोध गर्नेलाई कडा सजाय
आयोगका अनुसार निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन र अन्य प्रचलित सङ्घीय कानुनले निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने गतिविधिलाई गम्भीर अपराध मानेको छ।
कानुनले निम्न कार्यहरूलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको छ:
उम्मेदवारी दिन नदिन दबाब सिर्जना गर्नु
निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्नबाट रोक्नु
मतदान गर्नबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले थुनछेक वा अवरोध गर्नु
कार्यक्रम बिथोल्नु, सभा भङ्ग गर्नु वा अव्यवस्था सिर्जना गर्नु
धम्की, त्रास वा बल प्रयोग गरी मतदातालाई प्रभाव पार्नु
यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई अधिकतम दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना, तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको आयोगले स्मरण गराएको छ।
बढ्दो गुनासो र आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण
आयोगले हाल विभिन्न माध्यमबाट प्रचारप्रसार गतिविधिको अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका कार्यक्रमहरू—जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला लगायत गतिविधिमा कतिपय स्थानमा अवरोध सिर्जना गरिएको गुनासो आयोगमा प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ।
आयोगका अनुसार:
केही स्थानमा फरक दलका कार्यकर्ताबीच झडपको अवस्था सिर्जना भएको
कार्यक्रम सञ्चालन हुन नदिने प्रयास गरिएको
प्रचार सामग्री नष्ट गरिएको
ध्वनि उपकरण तथा मञ्च व्यवस्थामा अवरोध गरिएको
जस्ता उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। सञ्चारमाध्यममार्फत समेत यस्ता घटनाबारे जानकारी प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ। यी घटनालाई आयोगले गम्भीर रूपमा लिएको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता: सबैका लागि बाध्यकारी
निर्वाचनको निष्पक्षता कायम राख्न आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, तिनका भातृ संगठन, कार्यकर्ता तथा सम्बन्धित व्यक्तिका लागि बाध्यकारी रहेको छ।
आचारसंहितामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ कि:
कुनै दल वा उम्मेदवारले आयोजना गरेको कार्यक्रम बिथोल्न पाइँदैन
विरोध प्रदर्शनका नाममा सभा अवरुद्ध गर्न नहुने
धम्की, डर वा हिंसात्मक गतिविधि नगर्नुपर्ने
सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक सूचना फैलाउन नहुने
आचारसंहिताको उल्लंघन भएमा आयोगले आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ।
स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयमुक्त निर्वाचनको दायित्व
आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउनु सबै पक्षको साझा दायित्व भएको ठहर गरेको छ।
निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधार भएकाले यस प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउने कुनै पनि गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविरुद्ध हुने आयोगको भनाइ छ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धालाई सभ्य र मर्यादित बनाउनुपर्ने, कार्यकर्तालाई संयमित र अनुशासित राख्नुपर्ने तथा मतदातालाई त्रासमुक्त वातावरणमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्ने आयोगले आग्रह गरेको छ।
आयोगको स्पष्ट सन्देश
निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानुनबमोजिम प्रचारप्रसार गर्नबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बाधा–अवरोध नगर्न आयोगले सबै सरोकारवालालाई पुनः आग्रह गरेको छ।
यदि कसैले जानाजानी निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउने प्रयास गरेमा कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति नपाउने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
आसन्न निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा आयोगले अनुगमन, निगरानी तथा समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको रक्षा गर्न कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गरिने संकेत आयोगले दिएको छ।
