काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई समयानुकूल संशोधन तथा अद्यावधिक गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।
सरकारले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय का अनुसार केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य र कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य अवधारणासँग मिलाउन तथा बैंकको कार्यसम्पादनमा थप स्वायत्तता प्रदान गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्य, राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) र मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयन गर्न ऐन संशोधन आवश्यक देखिएको हो ।
संशोधनमार्फत केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढीकरण गर्ने, उद्देश्य र कार्यक्षेत्र थप स्पष्ट बनाउने तथा सुपरिवेक्षण र नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
मस्यौदामा डिजिटल बैंक तथा डिजिटल मुद्राको अवधारणा समावेश गर्ने, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने, संघीय संरचनाअनुसार राष्ट्र बैंकको भूमिका मिलाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डअनुसार प्रतिवेदन प्रणाली आधुनिकीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी ‘वित्तीय संस्था’ को परिभाषा स्पष्ट पार्दै डिजिटल बैंकलाई पनि सो दायरामा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । डिजिटल बैंकलाई भौतिक शाखा बिना डिजिटल माध्यमबाट वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्थाका रूपमा परिभाषित गर्ने तयारी गरिएको छ ।
मस्यौदामा गभर्नर अनुपस्थित वा पद रिक्त भएको अवस्थामा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई कायम मुकायम गभर्नर तोक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा हाल सर्वसाधारणबाट सुझाव संकलन भइरहेको छ । सुझाव समेटेर आगामी संसद् बैठकबाट विधेयक अघि बढाउने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
