काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यायिक समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने आठ वटा सहकारी संस्थालाई सात दिनभित्र बहालमा लिएका घर तथा कोठा खाली गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको छ । महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती सहकारीलाई तत्काल सम्बन्धित परिसर खाली गर्न निर्देशन दिएको हो ।
महानगरका अनुसार न्यायिक समितिबाट भएको फैसला तथा गत माघ १५ गते बसेको ‘निर्णय कार्यान्वयन समिति’को बैठकको निर्णयअनुसार उक्त कदम चालिएको हो । सूचनामा उल्लिखित सहकारी संस्थाका पदाधिकारी, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, कर्मचारी तथा सदस्यहरूलाई सात दिनभित्र महानगरको कानुन तथा मानव अधिकार विभागमा सम्पर्क गर्न समेत भनिएको छ ।
महानगरपालिकाले तोकिएको समयसीमाभित्र सम्बन्धित सहकारीका जिम्मेवार व्यक्तिहरू सम्पर्कमा नआए महानगर आफैंले न्यायिक समितिको निर्णयअनुसार घर तथा कोठा खाली गराउने स्पष्ट पारेको छ । यस क्रममा सहकारी कार्यालयमा रहेका दराज, कागजात, फाइल तथा अन्य सामग्री सम्बन्धित घरधनीको जिम्मामा बुझाइने पनि सूचनामा उल्लेख छ ।
साथै, त्यसपछि ती सामग्री वा सम्पत्तिको विषयमा कुनै दाबी–विरोध वा उजुरी स्वीकार नहुने व्यहोरा पनि महानगरले पूर्वजानकारी गराएको छ ।
महानगर स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि घरभाडा नतिर्ने, सम्झौता उल्लंघन गर्ने तथा घरधनीसँग विवाद बढेको उजुरीका आधारमा न्यायिक समितिले सम्बन्धित सहकारीहरूलाई घर खाली गराउने फैसला गरेको बुझिएको छ ।
महानगरपालिकाले कानुनी निर्णय कार्यान्वयनमा अटेर गर्ने संस्थामाथि थप कडा कदम चालिने संकेत गर्दै सबै पक्षलाई समयमै समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।
