सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा संसदमा दर्ता गरेको विधेयक संसदबाट प्राप्त भयो। यो पढेपछि यसमा समेटिएका प्रावधानहरूका सन्दर्भमा मेरा धारणा सार्वजनिक गर्न चाहन्छु ।
१. लोकतन्त्रको मूल मर्म नै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो। कुनै पनि व्यक्तिले भयरहित अवस्थामा आफ्ना विचार राख्न पाउने अवस्था नहुने हो भने लोकतन्त्रको अर्थ रहँदैन। हाम्रो संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई स्वतन्त्रताको जननीको रूपमा समेत लिने गरिन्छ।
२. व्यक्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गर्दैगर्दा अरूलाई हानि पुर्याउनु हुँदैन। यो सीमारहित हुँदैन भनेर नै संविधानले नै सीमा कोरेको छ।
जस्तै, नेपालको संविधानले नै नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
गाली, बेइज्जती गर्न पाइँदैन, राष्ट्रहित विपरीतको अभिव्यक्ति कहीँ दिन पाइँदैन, यस्तो गरेमा हुने दण्ड सजायको बारेमा नियमन गर्ने कानुनहरू छन्। हामीलाई पहिले लाग्यो- सामाजिक सञ्जालको विषय पनि त्यस्तै हो। विद्यमान कानुन नै पर्याप्त छन्, यसका सन्दर्भमा विशेष ऐन चाहिंदैन।
३. तर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल विचार अभिव्यक्त गर्ने मुख्य माध्यम बन्दै जाँदा एकातर्फ राम्रो भएको छ । अर्कोतर्फ सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चरम दुरुपयोग पनि भएको छ। यसले अराजकता सिर्जना गर्दै समाजमा भ्रम, द्वेष र असहिष्णुता फैलाउने काम गरिरहेको छ।
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारण हेट स्पीच, साइबर बुलिङ, सेक्सटोर्सन, एक्सटोर्सन जस्ता घटनाहरू व्यापक भएका छन्। संगठित समूह नै बनेर द्वेष फैलाउने गतिविधि गरेको अवस्था छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा ट्रोल वा बुली हुने डरले बहसहरू छायामा परेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रचलित कानुन मात्र पर्याप्त छैन, विशेष कानुन नै चाहिन्छ भन्ने हामी सबैलाई महसुस भएको कुरा हो।
नागरिक स्वतन्त्रतामाथि कार्यकारी निकायबाट मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्ने र अपराधको तरबार झुण्ड्याउने ‘अंकुश’ प्रवृत्ति हाम्रो लोकतन्त्रले परिकल्पना गर्दैन। त्यसैले यसमा व्यापक परिमार्जन र पुनरावलोकन आवश्यक छ।
४. अतः सामाजिक सञ्जालको पनि नियमन आवश्यक छ भन्ने कुरामा हाम्रो विमति छैन। तर यो भनिरहँदा सबैभन्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्नेलाई नियमन गर्न खोज्दा हाम्रो संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको अधिकार कुनै हालतमा सङ्कुचित बनाइनु हुँदैन।
मैले यही आलोकमा अहिलेको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकलाई हेरेको छु।
यस विधेयकमा कयौं सकारात्मक र आवश्यक कुराहरू छन्। तर, यसमा धेरै समस्याहरू पनि छन्। म यस्ता समस्यामध्ये केही मुख्य विषयको चर्चा गर्छु।
५. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कानुन अस्पष्ट र खुला व्याख्या गर्न मिल्ने नभई निश्चित र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्छ।
विधेयकमा जुन विषयलाई फौजदारी अपराधको रूपमा राखिएको छ, तीमध्ये अधिकांशको परिभाषामा अस्पष्टता छ, खुला व्याख्या (ओपन इन्टरप्रिटेसन) गर्न मिल्ने खालका छन्। दोहोरो र अनुकूल व्याख्या गर्ने किसिमका छन्। केही विषयको अस्पष्ट परिभाषाले सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुने बाटोहरू खुला गर्छ।
अस्पष्ट तथा आत्मपरक शब्दहरूको सन्दर्भमा निश्चित मापदण्ड नतोकी यस्तो अस्पष्ट स्वरूपमा कसूरको रूपमा राखिनु एउटा त फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ, अर्को यसले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपरीत हुन्छ। अस्पष्ट कानुन सरकारले जुनसुकै बेला हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने हुनाले नागरिक सरकारसँग भयभित हुनुपर्ने अवस्था रहिरहन्छ।
नागरिक स्वतन्त्रतामाथि कार्यकारी निकायबाट मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्ने र अपराधको तरबार झुण्ड्याउने ‘अंकुश’ प्रवृत्ति हाम्रो लोकतन्त्रले परिकल्पना गर्दैन। त्यसैले, यसमा उल्लेख गरिएका कसूर, दण्ड, सजाय र त्यसको अनुपात लगायतका विषयमा व्यापक परिमार्जन र पुनरावलोकन आवश्यक छ।
६. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो— सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह। यस विधेयकको केही व्यवस्थाले स्वतन्त्र प्रेसलाई अनावश्यक असर गर्छ। अत्यधिक सेन्सरशिपका कारण सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह प्रभावित हुनुहुँदैन। यस्ता प्रावधानहरू हटाइनुपर्दछ। यस्ता विषयले अत्यधिक सेन्सरशिप हुने खतरा सिर्जना गर्दछ। यस्ता कतिपय विषय हटाउनुपर्छ, केही सच्याउनुपर्छ।
७. हामी स्पष्ट छौं— विधेयकले उद्देश्य राखे झैँ, सरकारले व्यवस्थित गर्न खोजेको सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जबाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ, यसमा कसैको पनि विमति छैन ।
तर, यस्तो कानुन अपवादको कानुन हो, त्यसलाई नै स्वाभाविक कानुन (नर्म) बनाइनु हुँदैन। यस विधेयकको कुनै पनि धाराले संविधानले दिएको विरोध गर्न पाउने, फरक मत राख्न पाउने, प्रश्न गर्न पाउने, अझ खासमा शक्तिमा भएकोलाई प्रश्न गर्न पाउने, आलोचना गर्न पाउने अधिकारलाई खुम्च्याउन पाउने हुनुहुँदैन। यो अधिकार पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुनुपर्छ।
त्यसका लागि के गर्ने त?
सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी कानुनलाई यस्तो बनाउने जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा भएका अनियन्त्रित अराजकतालाई नियमन गरोस्, तर त्यही नाममा कुनै पनि तरिकाले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित नगरोस्।
अन्ततः, यो विधेयकमा व्यापक परिमार्जनको जरुरी छ। सरकारले यो कुरा बुझ्नुपर्छ र त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ। यो विधेयक बनाउनमा कुनै भूमिका नरहे पनि यसलाई सच्याएर ठीक बनाउनेमा लाग्न सरकारसँग अब मैले आफूले सक्ने सबै कोसिस गर्छु।
हामी सांसदहरूले पनि संसदमा काम गर्नुपर्नेछ । हामी सांसदहरूको सामूहिक बुद्धिमत्ता (कलेक्टिभ विस्डम) प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकमा व्यापक परिमार्जन गर्दै यसलाई सच्चाउनुपर्नेछ, सच्चाउनेछौं।
यो विधेयकलाई संविधानको मर्म अनुकूल बनाएर मात्र कानुनको रूपमा अघि बढ्न दिने सामर्थ्य हामी राख्छौं भन्ने मलाई आफैंमाथि विश्वास छ र मेरो संसद्माथि पनि विश्वास छ।
