काठमाडौं । सरकार र तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ ।
१७ वर्ष बितिसक्दा न शान्ति सम्झौताले पूर्णता पायो न त द्धन्द्वपीडितले नै न्याय पाउन सके ।
शान्ति सम्झौता ६ महिनामा टुंग्याउने प्रतिवद्धता जनाएका राजनीतिक दलहरुले १२ वर्षसम्म पनि पीडितका भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।
तत्कालिन विद्रोही माओवादी पार्टीले चलाएको १० वर्षे सशस्त्र युद्धलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराउन २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताको १७ वर्ष पुरा हुँदा पनि द्वन्द्व व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण पक्षहरुको भने अभैm सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेको शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र द्वन्द्वसंग सम्बन्धित सवै विषयको टुुंगो लगाउने उल्लेख थियो ।
तर, शान्ति सम्झौताको ८ वर्षपछि मात्र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोग गठन भयो ।
आयोग गठन भएको चार वर्ष वितिसक्दा पनि पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । दलहरुले विगतको प्रतिवद्धतालाई बिर्सदा द्वन्द्वपीडितका समस्या भने झनै जटिल बन्दै गएका छन् ।
द्वन्द्व निरुपण गर्न बनेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अहिले करिब ६० हजार र बेपत्ता छनविन आयोगमा झण्डै ३ हजार उजुरी परेका छन् । उजुरीको अझै सुनुवाइ नहुँदा सरकारका प्रतिवद्धतालाई पत्याइ हाल्ने अवस्था छैन ।
