काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले कोशीका संसदीय दलको नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
१६ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल अन्सारीलाई मतदान गर्न लगाएर ४ भदौमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए ।
सोहीबिरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सर्वोच्च आएका थिए । सोही मुद्दामा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले दिएका मतलाई संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
विश्वासको मत बदर गर्दै इजलासले मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले सभामा निर्णयार्थ पेस भएको प्रश्तावको पक्षमा बहुमत प्राप्त हुनु वा नहुनु दुवै स्थिति संविधानतः आफैँमा निर्णयक अवस्था मान्नुपर्ने देखिन आउने बताए ।
उनले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत हाल्नुपर्ने अवस्था भनि नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिमको अवस्था नै उत्पन्न नै नभएको अवस्थामा सभाको अध्यक्षता गरेका प्रकृतिमध्येका कोशी प्रदेश सभामा मान्य सदस्य श्री इस्रायल मन्सुरीले उक्त प्रश्ताव उपर नेपालको संविधानवादको मान्य सिद्धान्त तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेतको प्रतिकुल रहेको ठहर गरेको बताए ।
उनले भने, ‘सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत हाल्नुपर्ने अवस्था भनि नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिमको अवस्था नै उत्पन्न नै नभएको अवस्थामा सभाको अध्यक्षता गरेका प्रकृतिमध्येका कोशी प्रदेश सभामा मान्य सदस्य श्री इस्रायल मन्सुरीले उक्त प्रश्ताव उपर नेपालको संविधानवादको मान्य सिद्धान्त तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेतको प्रतिकुल देखिँदा उल्लेखित प्रश्तावमा निजले गरेको मतदान सो मतको समेत गणना गरी उक्त प्रश्ताव प्रदेश सभाको बहुमतबाट प्राप्त गरी पारित भएको भनि सो सभाले गरेको मिति २०८०, भदौ ४ को निर्णय तथा उक्त निर्णय जानकारी गराउन प्रदेश प्रमुखलाई गरेको पत्राचार लागयतका कामकारबाही सर्वोच्चको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर छ । प्रश्तुत आदेश प्राप्त भएका मितिले ४८ घण्टा भित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नु÷गराउनु भ्नि कोशी प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।’
थापा २१ असारमा संविधानको धारा १६८९२० अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।
यस्तो छ अदालतको संक्षिप्त आदेश
