अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मतसमेत गणना गरी श्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिवादिन सिद्धान्तसमेतको प्रतिकुल देखिन आयो’ आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतले यस आधारमा थापाले लिएको विश्वासकोमत संविधानसम्मत मान्न नमिल्ने भन्दै अगाडि भनेको छ, ‘… निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकिृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनू भनी … अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै कोशी सरकार कामचलाउ हैैसियतमा झरेको छ । अब उसले दैनिक कामकाज सञ्चालनबाहेक अरु दीर्घकालीन महत्वको निर्णय गर्न नपाउने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले १४ भदौभित्र मुख्यमन्त्री थापालाई लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको छ । त्यस्तै विश्वासको मत पाएको भनी गरेको घोषणा र त्यसम्बन्धी अन्य कागजातको सक्कल प्रति नै झिकाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले यो मुद्दा छिटो छरितो रुपमा निरुपण गर्नुपर्ने भन्दै १५ भदौमा पेशी तोकेर अग्राधिकार दिन आदेश दिएको छ ।
यसअघि कोशीमा २१ असारमा उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा तत्कालिन सभामुख बाबुराम गौतमले समर्थन गरेपछि उत्पन्न विवाद सर्वोच्च अदालतबाटै निरुपण भएको थियो । ११ साउनमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सभामुखको समर्थन लिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति नै बदरको फैसला गरेको थियो ।
तर त्यसको एक महिना पनि नबित्दै पुनः थापाको मुख्यमन्त्री पदको विवाद अदालत आइपुगेको हो । सर्वोच्चले अघिल्लो मुद्दामा सभामुखले सबै राजनीतिक दल र प्रदेशसभा सदस्यप्रति समदुरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने भन्दै मत बराबर भएमा मात्रै निर्णायक मत दिने व्यवस्थालाई अपवाद मानेको थियो ।
संक्षिप्त आदेशमा भनिएको थियो, ‘सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन ।
हेर्नुहोस् आदेश
