काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिएको छ ।
सीआईबी श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहनु भएका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईसँग आइतबार राति बयान लिइएको हो । नेपाल र भट्टराइसँग बयान नलिइएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्राइसँग बयान लिने क्रम शुरु भएकाले सीआइबीले ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन तत्काल सरकारी वकिलको कार्यालयनमा नबुझाउने भएको छ ।
आइतबार सीआइबीले नेपाल र भट्टराइसँग बयान नलिई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको थियो । तर नेपाल र भट्टराइसँग बयान लिने भएपछि प्रतिवेदन बुझाउने काम ढिला हुने भएको हो । काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने मुख्य व्यक्तिसम्मै अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसँग पनि बयान लिएको छ ।सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग पनि गएराति बयान लिएको पुष्टि गरे । गएराति नै सीआईबीले अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग पनि बयान लिएको थियो । डा. भट्टराईका प्रेस सल्लाहकार विश्वदीप पाण्डेका अनुसार बयान लिन सीआईबीको टोली भट्टराई निवास टोखा पुगेको थियो ।
नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो । तर मन्त्रिपरिषदले नै सरकारी जग्गामा हुँदै नभएको मोही खडा गरेर उनीहरुलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय गर्यो र बालुवाटारको पर्खालभित्र थपिनुपर्ने जग्गाको करिब आधा हिस्सा मोहीका नाममा सारेर ‘भूमाफिया’को कब्जामा गएको अनुसन्धान अधिकृतहरुको निष्कर्ष छ ।
यसैगरी ५ माघ २०६९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललिता निवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । डा. भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले यसबारेमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसैले उनी पनि यो प्रकरणमा जोडिएका हुन् ।
तर माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग बयान नलिएपछि उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । यस्तो प्रश्न उठिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले २१ साउनमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा कार्य प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गर्ने तहमा संलग्नहरुमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको नाम नतोके पनि पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिम पिरामिडको माथिल्लो तह) बाटै अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो । त्यसपछि सरकारी वकिलसँग समन्वय गरेर ब्यूरोले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईको बयान लिने निर्णय गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसार, त्यसअनुसार सीआईबी नेतृत्वले नेपाल र भट्टराईको सचिवालयलाई बयानका लागि आउनुपर्ने परिस्थिति बनेको भन्दै जानकारी गराएको थियो । त्यो सूचना पाएपछि युरोप भ्रमणमा रहेका नेपाल भ्रमण छोट्याएर गत स्वदेश फर्किएका थिए ।
उनले सिआईबीलाई उठेका प्रश्नहरूबारे सत्यतथ्यको जानकारी दिएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको बताए । ‘ललिता निवास प्रकरणमा मेरो पालाको मन्त्रीपरिषद्काे निर्णय सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूबारे सत्यतथ्यको जानकारी मेरो सुरुदेखिको सार्वजनिक प्रतिबद्धता बमोजिम केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)लाई दिएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छु !,’ उनले भनेका छन्, ‘यो मुद्दा सफल टुंगोमा पुगेर देशमा सबै तहका सबै प्रकारका भ्रष्टाचार तथा अनियमितता अन्त्य गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न गराउन एउटा दरो प्रस्थानबिन्दू बनोस् भन्ने कामना गर्दछु ।’
