काठमाडौं । सुन तस्करीको विषयमा लिएर साउन १० गतेदेखि संघीय संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध छन् । सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच भएका संवाद फलदायी नहुँदा सदन खुलाउने विषय पेचिलो बनेको छ । दलहरूले अहिलेकै अडान कायम राख्ने हो भने सदनभित्र जनजीविकाका विषय प्रवेश गर्न नपाउने अवस्था देखिँदै गएको छ ।
जनताका दुःख पीडा, समस्या र समाधानबारे चर्को बहस हुनुपर्ने संसद्मा जिन्दावाद र मूर्दावादका नारा गुन्जिन्छन् । जताका मुद्दामा बहस हुँदैन । संविधानअनुसार देश र जनतालाई आवश्यक पर्ने कानून तथा नीति निर्माणबारे बहस हुँदैन । जनताका समस्याबारे चर्काचर्की हुनुपर्ने संसद्मा आरोप-प्रत्यारोप मात्रै हुन्छ । न जनताका समस्या सुनिन्छन् न नीति निर्माणबारे बहस हुन्छ । हुन्छ त केबल विवाद र कचिङ्गल मात्रै । संसद् छ तर, चलेको छैन ।
दलहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्ति र सौदावाजीका लागि संसद् बन्धन बनाएको लामो समय भइसक्यो । साउनको सुरुवातदेखि सदन अवरुद्ध छ । त्यो पनि कुनै नीति निर्माणमा विमति भएर होइन । सुन प्रकरण छानविन गर्न उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले लगातार बैठक चल्न दिएको छैन । निरन्तर एमालेको अवरोधका कारण जनजीविकाको विषय ओझेलमा परेका छन् । बनाउनुपर्ने नीति नियमहरू अलपत्र छन् ।
गत साउन १० गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठक निरन्तर अवरुद्ध छ । राष्ट्रियसभाको बैठक पनि नियमित चल्न सकिरहेको छैन । अहिलेको अवरोध अझै कति दिन लम्बिने हो केही टुंगो छैन । एमाले सुन प्रकरणको छानविन गर्न उच्चस्तरीय समिति नबनाएसम्म ब्याक हुने देखिएको छैन । सत्तापक्षले भने कुनै पनि हालतमा समिति नबनाउने अडान लिएको छ ।
सरकारसँग जवाफ माग्ने जिम्मेवारी पाएको प्रतिपक्षीले नै संसद् अवरुद्ध गरिदिएपछि सरकारलाई हाईसञ्चो भएको छ । संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने सरकार अवरोधका कारण सदनमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त भएको छ । जनताका आममुद्दा भने ओझेल परेका छन् ।
सांसदहरूले बाढीपहिरो, भारतको धार्मिकस्थल केदारनाथको प्रवेशविन्दु गौरीकुण्डमा पहिरो जाँदा हराइरहेका नेपाली, डेंगी संक्रमण, पशुमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग, भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएपछि भएको मूल्यवृद्धि र कालोबजारीलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पाएका छैनन् । डेंगी संक्रमणबाट ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । लम्पी स्किनबाट ५० हजार पशु मरिसकेका छन् ।
फोन र एसएमएस लगायतका व्यक्तिगत विवरण ‘ट्र्यापिङ’ गर्ने सरकारको नीति, संसद्मा अलपत्र विधेयक जस्ता विषयमा पनि संसद्मा बहस हुन सकेको छैन । आम सरोकारका दैनन्दिन मुद्दा मुखरित गर्ने संसदीय समिति पनि सभापति चयन नहुँदा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । संसद् अवरोध भए पनि संसदीय समितिले जनसरोकारका समस्या सम्बोधनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनसक्छ । संसद्मार्फत सरकारलाई खबरदारी गर्न नसक्दा बाढीपहिरोबाट विस्थापितको पुनःस्थापना हुन नसकेको, घाइतेको उद्धार भए पनि उपचार खर्चमा पहल हुन नसकेको सांसदहरूले गुनासो गरेका छन् ।
बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाएका कतिपयको परिवारले किरिया खर्चसमेत पाएका छैनन् । लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल खोप व्यवस्था गर्नुपर्ने, राहत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद्मा दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल हुन सकेको छैन । अर्कातर्फ मुलुकभर आँखा पाक्ने रोगको समस्या फैलिए पनि प्रभावकारी उपचार हुन सकेको छैन ।
आम निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न थालेको सात महिना बित्दा पनि संसदीय समितिले सभापति पाउन सकेका छैनन् । संसद्मा रहेका विधेयक संसदीय समितिको सभापति नभएकै कारण अघि बढ्न सकेका छैनन् । सरकारले संघीय शिक्षा, निजामतीसम्बन्धी विधेयक संसद्मा लगेको छैन । प्रतिनिधिसभाले एउटा विधेयक मात्रै पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभाले पारित गरिसकेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा थन्किएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधनको विषयसमेत संसद्मै अड्किएको छ ।
जनताको आवाज मुखरित गर्ने थलोलाई बन्धकजस्तै बनाएर दलहरूले दैनिक लाखौँ रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट स्वाहा बनाइरहेका छन् । एकपटक संसद् बैठक चल्दा राज्यको ढुकुटीबाट १० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
