काठमाडौँ । प्रदेशसभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्नुअगाडि नै कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्व सरकारको हैसियत कामचलाउ बन्न पुगेको छ । सभामुख बाबुराम गौतमको समर्थन समेत लिएर २१ असारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापा विरुद्ध नेकपा एमालेको प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले थापाले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि पेश गरेको दाबी, समर्थन, हस्ताक्षर र प्रदेश प्रमुखले गरेको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको निर्णयको सक्कल प्रति ३ साउनसम्म पेश गर्न आदेश दिएको छ । त्यस्तै यो प्रकरणमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । त्यसपछि ७ साउनमा सुनुवाइ तोकेर निरन्तर सुनुवाइ गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिनुको पछाडि भने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पेश गरिएको दाबीपत्रमा सभामुख गौतमको समेत हस्ताक्षर हुनु हो । तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुखको हस्ताक्षर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न पेश गरिएपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गर्न र ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश माग गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथिको सुनुवाइमा भएको आदेशले मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकार प्रदेशसभाको विश्वास लिनु अगाडि नै कामचलाउमा परिणत हुन पुगेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले भने प्रदेशसभाको बहुमत देखाउन सभामुख गौतमको हस्ताक्षर बुझाएको थियो । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर सभामुख गौतमलाई संलग्न नगराउने हो भने थापासँग कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १२, एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४ र जसपाको एक गरी ४६ सांसद मात्रै हुन्छ ।
त्यसैले प्रदेशसभामा बराबर मत भएमात्रै मत दिन पाउने संवैधानिक भूमिकामा रहेका सभामुखको समेत हस्ताक्षर मुख्यमन्त्री थापाले बुझाएका थिए । सत्तारुढ गठबन्धनको यस्तो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गएको एमाले नेताहरुले आजको आदेशलाई सकारात्मक भनेको छ ।
‘सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि विश्वासको मत लिनुअघि नै यो सरकार कामचलाउ भयो’, एमाले प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक रेवतीमरण भण्डारी भन्छन्, ‘सरकार विहीनताको अवस्था नहोस् भन्ने कुरा बाहेक कुरा गर्न अदालतले रोक्यो ।’ उनी सर्वोच्चको आदेशलाई स्वागत गर्ने बताउँछन् ।
‘यो सरकारले मन्त्रीको कार्यविभाजन गर्न पाउँदैन, अध्यादेश पेश गर्न पाउँदैन, कर्मचारीको सरुवा गर्न पनि पाउँदैन’, भण्डारी भन्छन्, ‘कुनै राजनीतिक नियुक्ति गर्न पाउँदैन, नयाँ योजना स्वीकृत गर्न पाउँदैन ।’
कांग्रेस नेताहरु पनि सर्वोच्चको आदेश सकारात्मक भएको बताउँछन् । प्रदेश संसंदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई सर्वोच्चको अन्तिम निर्णयसम्म कुर्ने बताउँछन् । कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माण गर्नुको विकल्प नभएका कारण हामीले सरकार निर्माण गर्यौं’ राई भन्छन्, ‘न्यायालयको निर्णयलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि अदालतको आदेशलाई पालना गर्ने बताउँछन् । सरकार कामचलाउ भएको स्वीकार्दै उनी अदालतको अन्तिम आदेश पर्खनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर भनेर अदालतले भन्नु स्वाभाविक हो, निवेदकले त परमादेश मागेका थिए’ उनी भन्छन्, ‘स्वाभाविक रुपमा विश्वासको मत नलिई दीर्घकालीन महत्वको निर्णय गर्ने पक्षमा सरकार थिएन ।’
संवैधानिक इजलासको माग
सभामुखको भूमिकाको व्याख्या संवैधानिक विषय भएकाले सर्वाेच्चमा परेको रिटको अन्तिम सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने सत्तापक्षीय नेताहरु बताउँछन् । धेरैको प्रश्न संवैधानिक इजलासमा लान्छन् कि भन्ने थियो, तर नियमित बेञ्चबाटै अघि बढ्ने जस्तो देखियो’ आङ्बोले भने, ‘यो विषय त संवैधानिक इजलासले टुङ्गो लगाउनुपर्ने हो ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक राई पनि विषय संवैधानिक इजलासमा जानुपर्ने खालको भएको बताउँछन् । ‘७ गतेलाई पेशी पनि तोकिएको छ, सायद संवैधानिक इजलासमा नजाला भन्न पनि सकिंदैन’ राईले भने, ‘संवैधानिक इजलासमा जाने बाटो खुला छ ।
“हेर्नुहोस् आदेश”
